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प्लास्टिक मुक्त होगा पंजाब: पांच अगस्त से शुरू होगी मुहिम, सीएम मान धूरी से करेंगे शुरुआत
Mon, 01 Aug 2022 07:54 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 01 Aug 2022 07:54 PM IST
सार
पंजाब की सीमाओं पर वाहनों की जांच का आदेश दिया गया है। प्रदेश में प्लास्टिक के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से यह आदेश दिया गया है। वहीं जिलों के डीसी को जागरूकता की जिम्मेदारी दी गई है। वह जिला स्तर पर जागरूकता मुहिम चलाएंगे।
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
पंजाब प्लास्टिक मुक्त होगा। इसके लिए सरकार पांच अगस्त से राज्यस्तरीय मुहिम शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी से इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। एक ही समय पर बाकी 22 जिलों में भी जिला स्तरीय समागम आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने सोमवार को पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत में दी।
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मीत हेयर ने बताया कि पांच अगस्त को मुख्यमंत्री स्वयं राज्य के लोगों को प्लास्टिक मुक्त पंजाब बनाने का न्योता देंगे। इस मुहिम के लिए संबंधित लोगों को भी न्योता भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री संकेतक तौर पर धूरी के कुछ निवासियों को जूट बैग देकर प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने की अपील करेंगे।
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पर्यावरण मंत्री ने बताया कि प्लास्टिक मलबा पर्यावरण के लिए सबसे गंभीर संकट है। हवा में यह सैकड़ों और पानी में हजारों साल अस्तित्व में रहता है। हर साल दुनिया में 360 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा होता है। भारत सरकार की तरफ से पहली जुलाई 2022 से एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई गई है। पंजाब सरकार ने भी यह पाबंदी लगाई है।
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अब तक 198 इकाइयों पर छापा
इस पाबंदी के साथ ही पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड की तरफ से प्लास्टिक निर्माण की 198 इकाइयों पर छापे मारे गए, जिनमें से 21 यूनिट लिफाफे, इकहरी इस्तेमाल वाली प्लास्टिक बनाते पकड़े गए। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। पाबंदी के साथ पंजाब सरकार और पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड द्वारा संबंधित पक्षों को प्लास्टिक के निर्माण, खरीदने व बेचने और इस्तेमाल को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
सीमाओं पर होगी चेकिंग
सूबे में प्लास्टिक का प्रवेश न हो इसके लिए सीमाओं पर व्यवसायिक वाहनों की चेकिंग की जाएगी। इसके लिए डीजीपी को सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जिलों के डीसी को जागरूकता की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की ओर से डीसी को अपने-अपने जिलों में जागरूकता मुहिम चलाने के लिए कहा गया है।