{"_id":"578fb14b4f1c1b531fc4bafa","slug":"cabinet-meeting-haryana-cabinet-meeting-cm-khattar-cabinet-meeting-chandigarh-haryana","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"CM खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग, लिए गए 8 बड़े फैसले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
CM खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग, लिए गए 8 बड़े फैसले
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Wed, 20 Jul 2016 10:53 PM IST
विज्ञापन
Khattar Cabinet Meeting
- फोटो : amar ujala
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें 8 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने हरियाणा में कार्यरत गेस्ट टीचरों को सरकार ने बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय स्कूलों में नियुक्त गेस्ट टीचरों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीति में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
सरकार ने आज राज्य की ओर से संचालित स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों को अपनी उस नीति के तहत लाने का निर्णय लिया है। जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से अनुबंध आधार
पर कार्यरत व्यक्तियों सहित तदर्थ, दैनिक मजदूरी, अनुबंध आधार पर सरकारी विभागों और राज्य सरकार के बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों की मृत्यु पर उनके परिवार को अनुकंपा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
विज्ञापन
इसके अलावा बैठक में जनहित में एक विशेष मामले के तौर पर जिला फरीदाबाद के गांव सुनपेड निवासी जितेंद्र कुमार को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। परिवार की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। जिसके दो बच्चों की 2015 में अप्राकृतिक कारणों से मौत हो गई थी। जितेंद्र कुमार की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। चूंकि, उसे नौकरी प्रदान करने का मामला सरकार की नीति दिनांक 30 मई, 2014 के तहत नहीं आता, इसलिए मंत्रिमंडल ने एक विशेष मामले के तौर पर उसे नौकरी देने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
सरकार ने आज राज्य की ओर से संचालित स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों को अपनी उस नीति के तहत लाने का निर्णय लिया है। जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से अनुबंध आधार
विज्ञापन
पर कार्यरत व्यक्तियों सहित तदर्थ, दैनिक मजदूरी, अनुबंध आधार पर सरकारी विभागों और राज्य सरकार के बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों की मृत्यु पर उनके परिवार को अनुकंपा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
विज्ञापन
इसके अलावा बैठक में जनहित में एक विशेष मामले के तौर पर जिला फरीदाबाद के गांव सुनपेड निवासी जितेंद्र कुमार को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। परिवार की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। जिसके दो बच्चों की 2015 में अप्राकृतिक कारणों से मौत हो गई थी। जितेंद्र कुमार की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। चूंकि, उसे नौकरी प्रदान करने का मामला सरकार की नीति दिनांक 30 मई, 2014 के तहत नहीं आता, इसलिए मंत्रिमंडल ने एक विशेष मामले के तौर पर उसे नौकरी देने का निर्णय लिया है।
हिसार में बनेगा 50 एकड़ में बनेगा गो अभ्यारण्य
Khattar Cabinet Meeting
- फोटो : amar ujala
हिसार में बनेगा 50 एकड़ में बनेगा गो अभ्यारण्य
प्रदेश सरकार ने हिसार में 50 एकड़ भूमि पर गौ-अभ्यारण्य एवं पशु बाड़ा स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। बैठक में राजकीय पशुधन फार्म, हिसार की 50 एकड़ भूमि गौ-अभ्यारण्य एवं पशु बाड़ा स्थापित करने के लिए नगर निगम, हिसार को देने का निर्णय लिया गया। यह भूमि एक रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी।
हरियाणा में मेहंदी पर वैट से राहत
हरियाणा में पारंपरिक मेहंदी उद्योग को पड़ोसी राज्यों के बराबर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने बुधवार को हरी मेहंदी के पत्तों और उसके पाउडर की बिक्री पर वैट से छूट दी है। फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल लंबे समय से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस बाबत मांग कर रहे थे। आज मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने यह निर्णय ले लिया। राज्य में फरीदाबाद मेहंदी का मुख्य व्यापार केंद्र है।
हरियाणा में पारंपरिक हिना (मेहंदी) पर वैट की दर 5 प्रतिशत है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में पारंपरिक मेहंदी की बिक्री पर वैट नहीं लगाया गया है। वैट में छूट दिए जाने से राज्य का पारंपरिक मेहंदी उद्योग पड़ोसी राज्यों के डीलरों से स्तरीय प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। इस छूट से सरकारी खजाने को लगभग 50 लाख रुपये का घाटा होगा। बहरहाल, राज्य में ‘काली मेहंदी’ और ‘हर्बल मेहंदी’ पर 12.5 प्रतिशत की कर दर जारी रहेगी।
अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएंगे
हरियाणा सरकार ने हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के उद्देश्य से एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। इसे हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2016 का नाम दिया जाएगा। बुधवार को यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। केन्द्र सरकार की ओर से स्वीकृत 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर 2015-16 से 2019-20 तक के लिए संशोधन अनिवार्य हो गया है।
प्रदेश सरकार ने हिसार में 50 एकड़ भूमि पर गौ-अभ्यारण्य एवं पशु बाड़ा स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। बैठक में राजकीय पशुधन फार्म, हिसार की 50 एकड़ भूमि गौ-अभ्यारण्य एवं पशु बाड़ा स्थापित करने के लिए नगर निगम, हिसार को देने का निर्णय लिया गया। यह भूमि एक रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी।
हरियाणा में मेहंदी पर वैट से राहत
हरियाणा में पारंपरिक मेहंदी उद्योग को पड़ोसी राज्यों के बराबर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने बुधवार को हरी मेहंदी के पत्तों और उसके पाउडर की बिक्री पर वैट से छूट दी है। फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल लंबे समय से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस बाबत मांग कर रहे थे। आज मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने यह निर्णय ले लिया। राज्य में फरीदाबाद मेहंदी का मुख्य व्यापार केंद्र है।
हरियाणा में पारंपरिक हिना (मेहंदी) पर वैट की दर 5 प्रतिशत है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में पारंपरिक मेहंदी की बिक्री पर वैट नहीं लगाया गया है। वैट में छूट दिए जाने से राज्य का पारंपरिक मेहंदी उद्योग पड़ोसी राज्यों के डीलरों से स्तरीय प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। इस छूट से सरकारी खजाने को लगभग 50 लाख रुपये का घाटा होगा। बहरहाल, राज्य में ‘काली मेहंदी’ और ‘हर्बल मेहंदी’ पर 12.5 प्रतिशत की कर दर जारी रहेगी।
अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएंगे
हरियाणा सरकार ने हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के उद्देश्य से एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। इसे हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2016 का नाम दिया जाएगा। बुधवार को यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। केन्द्र सरकार की ओर से स्वीकृत 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर 2015-16 से 2019-20 तक के लिए संशोधन अनिवार्य हो गया है।
हरियाणा विधानसभा का मानूसन सत्र 19 अगस्त से
मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्ययमंत्री
- फोटो : amar ujala
हरियाणा विधानसभा का मानूसन सत्र 19 अगस्त से
हरियाणा सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी कर ली है। आगामी 19 अगस्त से विधानसभा का मानसून बुलाया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल परिषद विधेयक, 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान किए जाने से अब प्रदेश में राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर खेल परिषदें गठित की जाएंगी। खेल एवं युवा मामले मंत्री अनिल विज ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। खेल परिषदों का उद्देश्य खेलों, योग एवं फिजिकल फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और इनमें उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करना तथा खेल एवं फिजिकल फिटनेस से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे खेल परिषदों को विशेष अधिकार देना है।
राज्य खेल परिषद की एक स्थाई कमेटी होगी और परिषद का उपाध्यक्ष इस स्थाई कमेटी का अध्यक्ष होगा। परिषद का कार्यकारी उपाध्यक्ष स्थाई कमेटी का उपाध्यक्ष होगा। राज्य खेल परिषद के अन्य सदस्यों में सचिव प्रभारी, खेल विभाग एवं महासचिव, राज्य खेल परिषद निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, सचिव, राज्य खेल परिषद, यदि नियुक्त या पदनामित है, शामिल हैं। राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष की ओर से चार सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड और शैक्षणिक संस्थानों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड भी होंगे। सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और वित्त, गृह व खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव, पुलिस महानिदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक इसके सदस्य होंगे और दो सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे। खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड सिविल सेवाओं में खेलों को प्रोत्साहित करेगा।
मंत्रिमंडल फेरबदल की सरगर्मियां बढ़ीं
हरियाणा में मंत्रिमंडल की फेरबदल को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. अनिल जैन ने बुधवार को मंत्रियों के साथ वन-टु-वन फीडबैक लिया है। अचानक हरियाणा दौरे पर आए जैन ने मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज के बारे में पूछा और अब तक के कार्यकाल में विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी। केंद्र की योजनाओं को हरियाणा में लागू करने में किस मंत्री के विभाग ने कितनी दिलचस्पी दिखाई है। यह भी कामकाज की समीक्षा का पैमाना बना है। अब यह रिपोर्ट डॉ. जैन के माध्यम से आलाकमान तक पहुंचेगी। सूत्रों के मुताबिक संघ के वरिष्ठ नेताओं ने राय दी थी कि मानसून सत्र के बाद ही जो फेरबदल करनी है वह कर दी जाए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने एक नवंबर के बाद फेरबदल किए जाने को तरजीह दी है, जिसके बाद कभी भी फेरबदल की जा सकती है। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ ही अन्य भाजपा शासित राज्यों में फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। इस कड़ी में दो राज्यों में फेरबदल हो चुकी है। हरियाणा में फेरबदल की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल हाल ही में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात के लिए समय मांगा हुआ है।
हरियाणा सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी कर ली है। आगामी 19 अगस्त से विधानसभा का मानसून बुलाया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल परिषद विधेयक, 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान किए जाने से अब प्रदेश में राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर खेल परिषदें गठित की जाएंगी। खेल एवं युवा मामले मंत्री अनिल विज ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। खेल परिषदों का उद्देश्य खेलों, योग एवं फिजिकल फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और इनमें उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करना तथा खेल एवं फिजिकल फिटनेस से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे खेल परिषदों को विशेष अधिकार देना है।
राज्य खेल परिषद की एक स्थाई कमेटी होगी और परिषद का उपाध्यक्ष इस स्थाई कमेटी का अध्यक्ष होगा। परिषद का कार्यकारी उपाध्यक्ष स्थाई कमेटी का उपाध्यक्ष होगा। राज्य खेल परिषद के अन्य सदस्यों में सचिव प्रभारी, खेल विभाग एवं महासचिव, राज्य खेल परिषद निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, सचिव, राज्य खेल परिषद, यदि नियुक्त या पदनामित है, शामिल हैं। राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष की ओर से चार सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड और शैक्षणिक संस्थानों के खेल प्रोत्साहन बोर्ड भी होंगे। सिविल सेवाएं खेल प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और वित्त, गृह व खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव, पुलिस महानिदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक इसके सदस्य होंगे और दो सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे। खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड सिविल सेवाओं में खेलों को प्रोत्साहित करेगा।
मंत्रिमंडल फेरबदल की सरगर्मियां बढ़ीं
हरियाणा में मंत्रिमंडल की फेरबदल को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. अनिल जैन ने बुधवार को मंत्रियों के साथ वन-टु-वन फीडबैक लिया है। अचानक हरियाणा दौरे पर आए जैन ने मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज के बारे में पूछा और अब तक के कार्यकाल में विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी। केंद्र की योजनाओं को हरियाणा में लागू करने में किस मंत्री के विभाग ने कितनी दिलचस्पी दिखाई है। यह भी कामकाज की समीक्षा का पैमाना बना है। अब यह रिपोर्ट डॉ. जैन के माध्यम से आलाकमान तक पहुंचेगी। सूत्रों के मुताबिक संघ के वरिष्ठ नेताओं ने राय दी थी कि मानसून सत्र के बाद ही जो फेरबदल करनी है वह कर दी जाए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने एक नवंबर के बाद फेरबदल किए जाने को तरजीह दी है, जिसके बाद कभी भी फेरबदल की जा सकती है। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ ही अन्य भाजपा शासित राज्यों में फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। इस कड़ी में दो राज्यों में फेरबदल हो चुकी है। हरियाणा में फेरबदल की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल हाल ही में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात के लिए समय मांगा हुआ है।
मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच विज का कद बढ़ा
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज
- फोटो : फाइल फोटो
मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच विज का कद बढ़ा
हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश की भाजपा सरकार ने खेल मंत्री अनिल विज का कद बढ़ा दिया है। खेेल विभाग के अब तक के कामों की समीक्षा के बाद सरकार ने स्वर्ण जयंती समारोह के लिए नोडल महकमे की जिम्मेदारी खेल विभाग को सौंप दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक स्वर्ण जयंती समारोह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस दौरान पूरे वर्ष हरियाणा में कार्यक्रम होने हैं।
खेल विभाग की परफारमेंस और नई स्पोर्ट्स पालिसी से प्रभावित सरकार अब इस आयोजन के लिए पूरी तरह से खेल विभाग पर निर्भर है। एक नवंबर से शुरू होने जा रहे इस आयोजन के माध्यम से सरकार पड़ोसी राज्यों को यह संदेश देना चाह रही है कि हरियाणा में सरकार किस तरह से सुशासन की गाइड लाइन पर काम कर रही है। 2016 के अंत में उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव का बिगुल बज जाएगा।
इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नवंबर को हरियाणा बुलाकर स्वर्ण जयंती समारोह के माध्यम से सरकार यह संदेश देगी कि हरियाणा में सरकार कैसा काम कर रही है। मालूम हो कि हरियाणा सरकार में लंबे समय तक लोक संपर्क विभाग में से सेवानिवृत्त आईएएस राजीव शर्मा को सरकार ने हाल ही में स्वर्ण जयंती समारोह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। वे समन्वयक के तौर पर काम काज देखेंगे।
हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश की भाजपा सरकार ने खेल मंत्री अनिल विज का कद बढ़ा दिया है। खेेल विभाग के अब तक के कामों की समीक्षा के बाद सरकार ने स्वर्ण जयंती समारोह के लिए नोडल महकमे की जिम्मेदारी खेल विभाग को सौंप दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक स्वर्ण जयंती समारोह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस दौरान पूरे वर्ष हरियाणा में कार्यक्रम होने हैं।
खेल विभाग की परफारमेंस और नई स्पोर्ट्स पालिसी से प्रभावित सरकार अब इस आयोजन के लिए पूरी तरह से खेल विभाग पर निर्भर है। एक नवंबर से शुरू होने जा रहे इस आयोजन के माध्यम से सरकार पड़ोसी राज्यों को यह संदेश देना चाह रही है कि हरियाणा में सरकार किस तरह से सुशासन की गाइड लाइन पर काम कर रही है। 2016 के अंत में उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव का बिगुल बज जाएगा।
इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नवंबर को हरियाणा बुलाकर स्वर्ण जयंती समारोह के माध्यम से सरकार यह संदेश देगी कि हरियाणा में सरकार कैसा काम कर रही है। मालूम हो कि हरियाणा सरकार में लंबे समय तक लोक संपर्क विभाग में से सेवानिवृत्त आईएएस राजीव शर्मा को सरकार ने हाल ही में स्वर्ण जयंती समारोह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। वे समन्वयक के तौर पर काम काज देखेंगे।
