Budget 2025: रंगला पंजाब की बुनियाद के लिए पंजाब को चाहिए संजीवनी, वित्त मंत्री ने जताई उम्मीद

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में कृषि, किसानों, उद्योगों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास में जुटी है। इसमें सरकार को काफी हद तक कामयाबी मिली है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट पैकेज से रंगला पंजाब की बुनियाद को ठोस मजबूती मिलेगी। केंद्रीय बजट से राज्य सरकार को कृषि विविधीकरण के लिए विशेष बजट, बिजली क्षेत्र सुधारों के लिए अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधारी सीमा, पराली नहीं जलाने वाले किसानों को वार्षिक 2 हजार करोड़ रुपये का प्रोत्साहन और ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) का पुनर्भुगतान की भी उम्मीद है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीते दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान पंजाब को 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान से वैकल्पिक खेती के रूप में फसल विविधीकरण के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की थी। इससे सरकार को तीन हजार करोड़ रुपये की बचत के आंकड़े भी पेश किए गए थे। पंजाब सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने की मांग की है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा है, जिसमें 1,600 करोड़ केंद्र से और 400 करोड़ रुपये राज्य से देने का प्रस्ताव है।

केंद्रीय बजट से पंजाब सरकार को ये हैं उम्मीदें

• पंजाब सरकार ने केंद्र से 8 हजार करोड़ रुपये की लंबित ग्रामीण विकास निधि को जारी करने की मांग की है, जिसे केंद्र ने पिछले तीन वर्षों से रोक रखा है।
• बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य ने अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधारी की भी मांग की है, जिससे पंजाब को बिजली क्षेत्र में सुधार लागू करने के लिए वित्तीय मदद मिल सके।
• सीमावर्ती इलाकों में पुलिस के आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 हजार करोड़ स्पेशल पैकेज मांगा गया है।
• जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के तर्ज पर सरहदी प्रदेश होने के नाते उद्योगों को बढ़ावा देने लिए विशेष पैकेज की मांग की है। सरकार की इस मांग को केंद्र ने पिछले बजट में पूरा नहीं किया था। सरहदी इलाकों में विशेषकर अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का और तरनतारन में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह पैकेज मांगा गया है ताकि यहां युवाओं को रोजगार भी मिल सके।
• दिल्ली से बठिंडा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, 250 नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए 300 करोड़ रुपये और राजपुरा में आवश्यक सड़क निर्माण और औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

पिछले सभी बजट में पंजाब को किया गया नजरअंदाज 

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस बजट से पंजाब को काफी उम्मीदें है। आशा है कि इस बार प्रदेश को इंसाफ मिलेगा और केंद्र की तरफ से कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। पिछले सभी बजट में केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रदेश को नजरअंदाज किया है। इससे पहले प्री बजट बैठक में कृषि के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई थी, जिसमें न्युनतम समर्थन मूल्य के साथ ही फसल विविधिकरण के लिए प्रोत्साहन राशि की जरूरत है। इसके अलावा पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। केंद्र से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर की तर्ज पर बॉर्डर के सभी जिलों के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बॉर्डर सुरक्षा के लिए एक हजार करोड़ रुपये मांगा है।