हरियाणाः बजट पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकेंगे विभाग, 'मनोहर' सरकार रखेगी पाई-पाई का हिसाब

सरकारी धन प्राप्त करने वाले सभी विभागों, निगमों, बोर्ड और अन्य उपक्रमों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए हरियाणा सार्वजनिक वित्त जवाबदेही विधेयक 2019 लागू करने का भी प्रस्ताव सरकार ने तैयार कर लिया है। इससे सीएम मनोहर लाल और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की प्रदेश के बजट की पाई-पाई पर नजर रहेगी। खर्च की जाने वाली राशि के साथ ही सरकार अफसरों से रिजल्ट भी लेगी। इन नई योजनाओं के शुरू होने से बजट का गबन आसान नहीं रहेगा। आईटी के सहयोग से पूरा बजट खर्च ऑनलाइन होगा। बजट के बेहतर प्रबंधन और प्रस्तावित कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाओं के गठन पर भी विचार कर रही है।

प्रदेश सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट-2030 के तहत सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है। यह विभागों के सार्वजनिक खर्च पर पैनी निगाह रखेगा। हर विभाग के अधिकारी के पास एक डायरी होगी, जिसमें बजट खर्च से आने वाले रिजल्ट का पूरा ब्योरा रहेगा।