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Punjab Cabinet: बेमौसम बारिश से खराब फसल के लिए मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, कैबिनेट में फैसला
Fri, 31 Mar 2023 02:13 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 31 Mar 2023 02:13 PM IST
सार
पंजाब कैबिनेट में फैसला लिया गया कि बेमौसम बरसात के कारण जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन किसानों को 12 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।
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पंजाब कैबिनेट की बैठक
- फोटो : फाइल
विस्तार
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को बेमौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये देने का फैसला लिया। यह राहत राशि 1 मार्च, 2023 से लागू मानी जाएगी। वहीं, कैबिनेट ने कृषि विभाग में 2682 मुलाजिमों की अस्थायी भर्ती को मंजूरी दे दी है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों पर लागू स्टांप ड्यूटी की फीस में दी गई 2.25 फीसदी की छूट की अवधि भी 30 अप्रैल तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने 76 से 100 प्रतिशत फसल के नुकसान पर मुआवजे की राशि 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया है।
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पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। इनमें प्रमुख रूप से नहरों, ड्रेनेज और पानी के प्राकृतिक स्त्रोतों के रखरखाव और उचित उपयोग को यकीनी बनाने के लिए 'पंजाब कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट-2023' को मंजूरी दे दी। साथ ही, बाल मजदूरी रोकने के लिए 'पंजाब बाल मजदूरी (रोकथाम व रेगुलेशन) संशोधन नियम 2023' को भी मंजूर कर लिया गया। कैबिनेट ने सूबे की जेलों में बंद कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए प्रस्ताव भेजने की अनुमति दे दी। इन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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मार्च के बाद स्टांप ड्यूटी पर जारी रहेगी फीस
कैबिनेट ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और फीस में 31 मार्च तक दी गई 2.25 फीसदी की छूट की अवधि को 30 अप्रैल, 2023 तक बढ़ाने पर सहमति जता दी है। इस अवधि के दौरान रजिस्ट्री करवाने वालों को एडिशनल स्टांप ड्यूटी एक फीसदी, पीआईडीबी फीस में एक फीसदी और विशेष फीस में 0.25 फीसदी की छूट मिलेगी।
किसानों का प्रेरित करेंगे किसान मित्र
कैबिनेट ने कृषि विभाग में 2574 किसान मित्रों और 108 फील्ड सुपरवाइजरों की सेवाएं अस्थायी तौर पर लेने की मंजूरी दे दी है। यह किसान मित्र और फील्ड सुपरवाइजर किसानों को गेहूं और धान के फसल चक्र से निकलकर कम पानी लेने वाली कपास और बासमती जैसी फसलों की खेती के लिए प्रेरित करेंगे।