सीएम हुड्डा की पानीपत रैली की 4 खास बातें
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सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत की विजय संकल्प रैली में बड़ी घोषणाएं करते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया। सीएम ने एक नवंबर 2014 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता एवं विधवा पेंशन जैसी अन्य सामाजिक पेंशनों की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 मासिक रुपये करने, राज्य सरकार के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की घोषणा की है।
सेक्टर-13/17 के मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली में घोषणा करते हुए सीएम हुड्डा ने कहा कि सहकारी बैंकों के फसली ऋणों की समय पर अदायगी करने वाले किसानों का पूरा ब्याज तथा दीर्घावधि के फसली ऋणों की समय पर अदायगी करने वाले किसानों का आधा ब्याज माफ किया जाएगा।
माफ की राशि को राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम तथा हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से 31 मार्च, 2013 तक के सभी लगभग सवा लाख लोगों के ऋणों के बकायों को माफ करने की भी घोषणा की। साथ ही, शहरों में नियमित की जाने वाली कॉलोनियाें में विकास कार्य जल्द शुरू करने की घोषणा की।
विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को चुनौती
हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा देश में अग्रणी स्थान पर है। उनका सपना है कि हरियाणा का नाम विश्व भर में हो। हरियाणा विकसित हो, स्वस्थ हो और सुखद प्रदेश हो, इस विजन के साथ वे हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे।
अपने राजनीतिक विरोधियों तथा दलबदलुओं पर हुड्डा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि विस चुनाव में ऐसे मलाईखोरों को सबक सिखाया जाए। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए हुड्डा ने कहा कि ये लोग दलबदलुओं के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि दलबदल करने वाले ये कौन लोग हैं, जनता सब जानती है। ये वही मलाईखोर लोग है जो दस साल तक सरकार की प्रशंसा करते रहे।
विस चुनाव में विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए हुड्डा ने कहा कि भाजपा और इनेलो दोनों पार्टियां अपने-अपने सीएम पद के उम्मीदवारों को करें। इसके साथ ही उनके हलके की घोषणा भी करें। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं।
जनकल्याणकारी नीतियों का लेखा-जोखा
सीएम हुड्डा ने रैली में सरकार के साढे़ नौ साल के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्य एवं लागू की गई जनकल्याणकारी नीतियों का लेखा-जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने वादों से बढ़कर काम किया है।
कांग्रेस घोषणा पत्र में किए गये सभी वादों को पूरा किया है। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के गठन सहित अलग से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाकर सिखों को गुरु घरों की सेवा का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 18 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा लगभग 20 लाख से अधिक बच्चों को पहली कक्षा से मासिक वजीफा दे रही है।
सरकार ने 3.83 लाख लोगों को 100-100 गज के मुफ्त रिहायशी प्लॉट और अनुसूचित जाति के 10 लाख परिवारों को पीने के पानी के कनेक्शन नि:शुल्क उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ-साथ 300 करोड़ रुपये कन्यादान योजना के तहत वितरित किए हैं। किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल, सहकारी ऋणों के ब्याज के 435 करोड़ रुपये माफ किए हैं।
