अनुच्छेद-370 हटाने के धन्यवाद प्रस्ताव पर भिड़े भाजपा-कांग्रेस, भारत माता की जय से गूंजा सदन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने को लेकर हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन जमकर बहस हुई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सत्तारूढ़ भाजपा ने सदन में अनेक बार नारेबाजी की।
सबसे अधिक टीका-टिप्पणी और हंगामा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुआ। मुख्यमंत्री ने सदन में प्रस्ताव पेश किया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए।
जिसके बाद कांग्रेस विधायक करण दलाल ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन को बताएं, अनुच्छेद हटाने का फैसला राष्ट्रपति संदर्भ है, या अधिूसचना या फिर केंद्र सरकार का फैसला, इसके कंटेंट भी बताए जाएं।
भाजपा विधायकों ने इस पर कड़ा एतराज जताया। सीएम ने अनुच्छेद को हटाने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना पढ़कर सदन में सुना दी। बावजूद दलाल नहीं माने और इसे सदन पटल पर रखने के साथ ही विधायकों को बांटने की मांग कर डाली।
इस पर भाजपा और कांग्रेस विधायकों में तीखी बहस हो गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस विधायक सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर राजी हो या नहीं, ये बता दो। इसके बाद भाजपा विधायकों की ओर से कांग्रेस को लेकर निजी टिप्पणी कर दी गई, जिस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और अन्य भाजपा-कांग्रेस विधायकों के बीच खूब मैं-मैं, तू-तू हुई।
स्पीकर कंवर पाल ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए मामला शांत कराया। धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किसी ने भी नहीं किया। स्पीकर ने ध्वनिमत से सर्व सम्मति के साथ अनुच्छेद-370 हटाने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया।
हुड्डा ने अपने अंदाज में किया प्रस्ताव का समर्थन
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने अनुच्छेद-370 हटाने के लिए लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी तंज कस दिया। हुडडा ने घोषणापत्र का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार को नसीहत दी कि आप भी केंद्र सरकार की तर्ज पर वादा पूरा करना सीख लो। जिसका सत्ता पक्ष ने विरोध किया। हुड्डा ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है। विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि देश हित के हर फैसले के साथ हैं।
अभय ने समर्थन के साथ कर डाली मांग
इनेलो विधायक अभय चौटाला ने प्रस्ताव का समर्थन करने के साथ ही केंद्र सरकार को एक और प्रस्ताव भेजने की मांग भी कर डाली। उन्होंने कहा कि राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड इत्यादि ऐसे 10-12 राज्य हैं, जहां पर दूसरे राज्यों के लोग जमीन इत्यादि नहीं खरीद सकते हैं, उसमें छूट देने का भी प्रावधान कराया जाए।
किरण चौधरी, धनखड़ के बीच तीखी झड़प
कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने प्रस्ताव के समर्थन के साथ कहा कि देश की आजादी के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपने खून का बलिदान दिया है। इस पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भड़क गए। धनखड़ ने कहा कि देश के टुकड़े-टुकड़े कांग्रेस ने कराए। देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना की प्रतियां भी सदन में लहराईं। इस पर किरण ने कहा कि भाजपा देश का इतिहास नहीं बदल सकती।
भाजपा के मंत्रियों ने बताया ऐतिहासिक दिन
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि सोमवार का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के सरदार पटेल ने अनुच्छेद-370 संशोधन बिल राज्यसभा में पेश कर साहस का परिचय दिया है। अब बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हरियाणा के हजारों वीर जवानों का खून भी जम्मू-कश्मीर में बहुत बहा है। हालात बदलने पर हरियाणा के जवान और उनके परिवार सुखचैन से रह सकेंगे।
तिगांव के 19 गांवों के किसानों को मुआवजे के लिए करना होगा इंतजार
हरियाणा के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के 19 गांव के किसानों को अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के लिए अभी और इंतजार करना होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विधायक ललित नागर के सवाल पर कहा कि वृहद फरीदाबाद के लिए अधिगृहीत 1627.48 एकड़ भूमि का मामला पिछली सरकार के समय का है।
955.12 करोड़ रुपये की राशि का अवार्ड मुआवजे के लिए घोषित हुआ था, जिसके लिए 872 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया था। कुछ भू-मालिक न्यायालय में चले गए थे। इस मामले में 31 मई 2019 को उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं। सरकार व भू-मालिक दोनों न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर करने की समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है।
जब तक कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाता। तब तक कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट ललित नागर ने कहा कि सरकार एक कमेटी बनाकर किसानों के इस मामले को सुलझाए। मिल बैठकर किसानों की समस्या को खत्म किया जा सकता है। किसान परेशान होने पर आंदोलनरत हैं। सरकार अगर मुआवजा देना चाहती है तो वार्ता के लिए आगे आए।
हांडाहेड़ी गांव में तालाब खोदने की शिकायत की होगी जांच
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि गोहाना विधानसभा क्षेत्र के हांडाहेड़ी गांव में तालाब खोदे जाने की शिकायत की जांच कराई जाएगी। सोमवार को ही गोहाना विधानसभा क्षेत्र के सरपंचों से मोबाइल पर उन्होंने बात की है। ग्रामीण तालाबों के पानी को उपचारित कर सिंचाई व अन्य कार्यों में उपयोग करने के लिए तीन स्तरीय व पांच स्तरीय तालाब प्रणाली लागू की है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
गोहाना विधानसभा क्षेत्र के 16 गांवों में 18 कार्य शुरू किए गए थे, जिनमें से पांच पूरे किए जा चुके हैं, बाकि 11 पर कार्य चल रहा है। धनखड़ सदन में कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफी करवाकर वे स्वयं इसकी मॅनीटरिंग करते हैं। इस पर मलिक ने कहा कि वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। मौके पर जाकर जायजा लें।
मरीज ही नहीं आते तो कैसे हो गए 1 लाख 16 हजार 565 टेस्ट
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बीपीएस राजकीय महिला महाविद्यालय खानपुर कलां में जून माह के दौरान माइक्रोबायोलॉजी, पैथालॉजी तथा बायो-कैमिस्ट्री के कुल 1 लाख 16 हजार 565 टेस्टों की जांच की गई है। वह सदन में कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के सवाल का जवाब दे रहे थे। मलिक ने इस पर कहा कि जब इतने मरीज ही नहीं आते तो एक लाख से अधिक टेस्ट कैसे हो गए।
लीवर व किडनी फंक्शनिंग के टेस्ट की कॉलेज में सुविधा ही नहीं है। विज ने बताया कि कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी के 30, पैथालॉजी के 35 तथा बायो-कैमिस्ट्री के 27 प्रकार के टेस्टों की जांच की जाती है। महाविद्यालय में चिकित्सकों, सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्राध्यापक की भर्ती समय-समय पर की जाती रही है। इसी तहत अभी भी 18 सहायक प्राध्यापक का विज्ञापन जारी किया हुआ है, जिनके जल्दी साक्षात्कार लिए जाएंगे। इसके अलावा 4 सहायक प्राध्यापकों को पदांकित किया गया है।
सिलाना गांव के खेल स्टेडियम पर घिरे विज
हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि झज्जर जिले के सिलाना गांव में जिला स्तरीय खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 19.77 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। विज सदन में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के सवाल का जवाब दे रहे थे। भुक्कल ने कहा कि यह स्टेडियम झज्जर नहीं, बल्कि बादली विधानसभा क्षेत्र में है।
उनके यहां स्वीकृत स्टेडियम को शिफ्ट कर दिया गया है। इस पर विज ने कहा कि किसी भी जिले में एक ही जिला खेल स्टेडियम बनाने का प्रावधान है। इसलिए इसके निर्माण की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कें को जारी कर दी है, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई अग्रसर है। बावजूद इसके वह विधायक की मांग पर गौर करेंगे।
बख्शे नहीं जाएंगे ओवरलोडिंग घोटाले के दोषी
ओवरलोडिंग घोटाले का मामला मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में गूंजा। कांग्रेस विधायक करण दलाल ने सरकार से ओवरलोडिंग घोटाले के मामले में अब तक हुई कार्रवाई के बारे में सवाल पूछा था। संसदीय कार्य मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि ओवरलोडिंग के मामले में हरियाणा पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, इस प्रकार के मामलों में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
18 मई 2019 को रोहतक जिला के सांपला थाना में रविंद्र उर्फ काला पुत्र नफे सिंह निवासी खरमाण, सुरेंद्र राठी पुत्र श्रीभगवान निवासी डेयरी मोहल्ला रोहतक के खिलाफ ओवरलोडिड वाहनों के चालकों, मालिकों से अवैध वसूली कर डस्ट, रेती, रोड़ी के वाहनों को जिला दादरी, नारनौल, झज्जर, रोहतक, भिवानी व सोनीपत से बिना चालान क्रॉस करवाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।
आईपीएस मकसूद अहमद को जांच का जिम्मा सौंपा है। मकसूद काबिल अफसर हैं और रोहतक के सहायक पुलिस अधीक्षक हैं। जांच के दौरान अभियोग में आरोपी पाए गए पांच लोगों मनीष मदान पुत्र महेंद्र सिंह, रविंद्र उर्फ काला पुत्र नफे सिंह, सुरेंद्र राठी पुत्र श्रीभगवान, अमित पुत्र कुलदीप तथा सुरेश पुत्र रूपचंद सिंह को गिरफ्तार किया गया है।
पहला चालान 15 जुलाई 2019 को कोर्ट में पेश किया गया और अब अगली तारीख 17 अगस्त 2019 सुनवाई के लिए कोर्ट में लगी है। इस केस में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर दलाल और किरण चौधरी ने सवाल उठाए। दलाल ने कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है।
आरटीए ऑफिस में नियुक्तियां सीएम कार्यालय से होती हैं, जिसमें बड़ा खेल चलता है। एएसपी उसकी क्या जांच कर पाएंगे। घोटाले में बड़े-बड़े अफसर शामिल हैं। क्या सरकार इसकी न्यायिक जांच कराएगी। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार अभी सिर्फ पार्ट चालान पेश कर पाई है, मामले में लीपापोती की जा रही है। इस पर रामबिलास शर्मा ने कहा कि सीएम की चक्की बड़ा महीन पीसती है, कोई दोषी नहीं बचेगा, चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी क्यों न
