msme कांक्लेव में उद्यमियों के सवाल, वित्तमंत्री के जवाब

उन्होंने बताया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए ई-बिज पोर्टल की सुविधा मुहैया की गई है, जबकि सिंगल रूफ और सीएलयू के लिए नियमों में बदलाव का उद्यमियों को फायदा मिलने लगा है। उन्होंने उद्यमियों को बताया कि सी-फॉर्म भी भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा मुहैया करवाए जाने से लाखों उद्यमियों को फायदा पहुंचा है।

पैनल डिस्कशन के दौरान आईएसबी, मोहाली के प्रो. सिद्धार्थ ने कहा कि एमएसएमई की प्रगति के लिए जरूरी है कि सोच में बदलाव लाया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है कि मानसिकता में बदलाव करें। मसलन औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ इसकी बिक्री के लिए स्थानीय मार्केट की भी तलाश करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि छोटी या सूक्ष्य इकाइयों के लिए प्रोसेस में बदलाव करना होगा, ताकि कम से कम खर्च में भी अधिक से विकास का मौका मिल सके। पैनलिस्ट में हरियाणा के वित्त एवं उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल हेड डॉ. प्रवीन राठी मौजूद रहे।

उद्यमियों के सवालों पर कैप्टन अभिमन्यु के जवाब -

सवाल -अंबाला के साइंटिफिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री के ज्ञानचंद अग्रवाल ने मंत्री से पूछा कि हरियाणा में पार्ट-वन, टू का सेंट्रल रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया जाता है।
जवाब - दिसंबर में ऑनलाइन किया गया, जिसे केंद्र सरकार ने रिव्यू किया।
सवाल - जगाधरी के सम्राट चानना ने पूछा कि फ्रेट की दरों का उद्यमियों पर बढ़ते बोझ को कम का उपाय क्या है।
जवाब-  कुल निर्यात का एक फीसदी तक फ्रेट के मद में पांच वर्षों तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
सवाल -हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसीडेंट विष्णु गोयल ने पूछा कि मौजूदा यूनिटों को सरकार की ओर से रियायत कैसे दी जा सकती है।
जवाब- नई और मौजूदा इकाइयों के लिए रियायतों का प्रावधान है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बारे में कहा कि यह

मामला हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमीशन (एचईआरसी) के पास विचाराधीन है।
सवाल- अंबाला के उद्यमी सुभाष धीमान ने पूछा कि 65 एकड़ में विकसित इंडस्ट्रियल एरिया में बारिश के दिनों में खराब हालत होती है। इस वजह से उद्यमियों को काफी परेशानी आती है, इसके समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है।

जवाब-उद्योग मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर कर असेसमेंट किया जा रहा है। आगामी बजट में संसाधनों में सुधार के लिए भी प्रावधान होगा। उन्होंने उद्यमियों को भी निजी समस्याओं को दूर करने में सहयोग का आह्वान किया।

सवाल- पंचकूला के उद्यमी सीबी गोयल ने पूछा कि एचएमटी के रिवाइवल को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा?
जवाब -मंत्री ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। मुंबई में आयोजित रोड शो के दौरान भी जापान, चीन से बातचीत हुई। हो सकता है समझौता कर, एचएमटी में इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाए।
सवाल - अमरटैक्स के सीएमडी अरुण ग्रोवर ने पूछा कि क्या हरियाणा के विकास के लिए सरकार की आगामी योजनाएं कैसी होंगी?
जवाब - मंत्री ने कहा कि उद्यमियों को फर्क नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में विजन के अनुरूप ही सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा।

सवाल - केएल अग्रवाल ने फंड्स जारी होने में हो रही देरी के बारे में सवाल पूछा?
जवाब - इस संबंध में पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं, फिर भी कोई समस्या होती है तो जरूर सूचित करें।
सवाल - यमुनागनर के उद्यमी अनिल उप्पल ने सवाल किया कि सरकार की एजेंसी एनएसआईसी की सर्टिफिकेट को नहीं मानती। ऐसे में इंडस्ट्रियल एरिया, मानकपुर में टेलीकॉम सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है।
जवाब - इस समस्या को जल्द दूर किया जाएगा, एनएसआईसी को पूरी तरह मान्यता प्राप्त है।
सवाल- फार्मा इंडस्ट्री के टीसी कांसल-फार्मा इंडस्ट्री के लिए सख्त नियमों के कारण प्रदूषण के मानकों का दबाव और टर्नओवर कम होने के बावजूद कई बंदिशें होने की वजह से परेशानी हो रही है।
जवाब-परेशानियों का अध्ययन कर, इसे दूर करने की दिशा में पहल की जाएगी।