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यूजीसी का शासन सुधार पत्र मिलने के बाद पीयू में सीनेट व सिंडिकेट को खत्म करने का रास्ता साफ

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 22 Oct 2020 10:18 PM IST
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पंजाब विश्वविद्यालय
पंजाब विश्वविद्यालय - फोटो : फाइल फोटो
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का शासन सुधार (गवर्नेंस रिफॉर्म) पत्र जारी होने के बाद तय हो गया है कि विश्वविद्यालयों का संचालन कर रही कमेटियों में बदलाव होगा। इसी पत्र के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय की सिंडिकेट व सीनेट को खत्म करने का रास्ता भी साफ हो गया। इसकी जगह अब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस लेगा। इस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे और किस-किस क्षेत्र से लिए जाएंगे, विश्वविद्यालयों के स्तर पर इसका खाका तैयार होगा। यह प्रस्ताव चांसलर कार्यालय जाएगा, जहां उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
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यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक पत्र जारी किया है। इसमें कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 पर काम पूरा हो गया है। अब इसके क्रियान्वयन की तैयारी में सभी विश्वविद्यालय जुट जाएं। इसकी सिफारिशों को लागू किया जाए।


इस पत्र में गवर्नेंस रिफॉर्म का भी दो बार जिक्र किया गया है यानी विश्वविद्यालय अपने स्तर से इसकी भी तैयारी कर लें। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालयों को लगता है कि उनके यहां संचालन के लिए बनी कमेटियां या बॉडी सही से संचालन नहीं कर पा रही हैं तो उसमें बदलाव किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के पास यह अधिकार होगा।
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