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एसवाईएल के मुद्दे पर सीएम बुलाएं सर्वदलीय बैठक : अभय चौटाला
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पंजाब सरकार से एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करवाने के लिए पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 18 साल से पंजाब सरकार एसवाईएल के निर्माण में रुकावटें पैदा कर रही है। चार अक्तूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अधिग्रहण भूमि की सुरक्षा तथा नहर के निर्माण के लिए पंजाब एवं केंद्र सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाएं। लेकिन यह विडंबना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद पंजाब सरकार व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा उत्तेजित व भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री तुरंत सभी राजनीतिक पार्टियों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं ताकि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो और सभी को एकमत करके आवश्यक कदम उठाए जा सकें। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाए ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके कि इस मुद्दे पर सारा हरियाणा एक है और पंजाब एवं केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो नहर निर्माण पर प्रभावी कदम उठाएं।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पंजाब सरकार से एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करवाने के लिए पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 18 साल से पंजाब सरकार एसवाईएल के निर्माण में रुकावटें पैदा कर रही है। चार अक्तूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अधिग्रहण भूमि की सुरक्षा तथा नहर के निर्माण के लिए पंजाब एवं केंद्र सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाएं। लेकिन यह विडंबना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद पंजाब सरकार व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा उत्तेजित व भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री तुरंत सभी राजनीतिक पार्टियों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं ताकि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो और सभी को एकमत करके आवश्यक कदम उठाए जा सकें। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाए ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके कि इस मुद्दे पर सारा हरियाणा एक है और पंजाब एवं केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो नहर निर्माण पर प्रभावी कदम उठाएं।