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Chandigarh News: हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण की 604 योजनाओं को मंजूरी
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सीएम बोले-बांध निर्माण के लिए स्थानीय लोगों से राय कर उनसे अनुरोध पत्र लें
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। जुलाई में आई बाढ़ से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण उपायों को और मजबूत करने के लिए 604 नई बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी।1,205.89 करोड़ रुपये के बजट वाली इन योजनाओं में लोगों व कृषि भूमि की सुरक्षा, बाढ़ पानी निकासी की मशीनरी की खरीद, कृषि भूमि का सुधार, पानी का संरक्षण और नदी-नालों का नवीनीकरण शामिल है।
हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वह बांध निर्माण के लिए अपने-अपने जिलों के स्थानीय लोगों से राय करें और उनसे मांग पत्र लें। इस संबंध में यदि पंचायत कोई प्रस्ताव देती है तो उसका प्रस्ताव संबंधित मंडल आयुक्त के माध्यम से मुख्यालय में भिजवाएं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वह एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को क्रियान्वित करें। उन्होंने जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और वर्षा जल के पुनः उपयोग के महत्व पर भी जोर दिया। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सलाहकार देवेन्द्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार 680 गांवों की लगभग 1.95 लाख एकड़ भूमि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुई। विभाग इस मुद्दे के समाधान के लिए स्थायी और दीर्घकालिक समाधानों की पहचान कर रहा है और उन्हें लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे।
नहरों-नालों से गाद निकालने का निर्धारित मानक हो
मुख्यमंत्री ने बैठक में नहरों व नालों में गाद निकालने की गहराई तय करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित गहराई तक गाद निकालने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी। गाद का स्तर उस बिंदु से नीचे है तो खनन विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सिंचाई विभाग मानसून के दौरान बाढ़ को रोकने के लिए नहरों या नालों में न्यूनतम जल प्रवाह क्षमता निर्धारित करें।
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इन जिलों की इतनी योजनाओं को मिली मंजूरी
यमुनानगर 77
सोनीपत 42
झज्जर 67
रोहतक 36
अंबाला 53
कैथल 43
पंचकूला 42
कुरुक्षेत्र 31
हिसार 16
चरखी दादरी 22
फतेहाबाद 27
करनाल 20
जींद 28
पानीपत 17
भिवानी 15
नूंह 18
पलवल 14
सिरसा 10
महेंद्रगढ़ 05
फरीदाबाद 05
रेवाड़ी 03
गुरुग्राम 03
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। जुलाई में आई बाढ़ से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण उपायों को और मजबूत करने के लिए 604 नई बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी।1,205.89 करोड़ रुपये के बजट वाली इन योजनाओं में लोगों व कृषि भूमि की सुरक्षा, बाढ़ पानी निकासी की मशीनरी की खरीद, कृषि भूमि का सुधार, पानी का संरक्षण और नदी-नालों का नवीनीकरण शामिल है।
हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वह बांध निर्माण के लिए अपने-अपने जिलों के स्थानीय लोगों से राय करें और उनसे मांग पत्र लें। इस संबंध में यदि पंचायत कोई प्रस्ताव देती है तो उसका प्रस्ताव संबंधित मंडल आयुक्त के माध्यम से मुख्यालय में भिजवाएं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वह एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को क्रियान्वित करें। उन्होंने जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और वर्षा जल के पुनः उपयोग के महत्व पर भी जोर दिया। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सलाहकार देवेन्द्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार 680 गांवों की लगभग 1.95 लाख एकड़ भूमि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुई। विभाग इस मुद्दे के समाधान के लिए स्थायी और दीर्घकालिक समाधानों की पहचान कर रहा है और उन्हें लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे।
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नहरों-नालों से गाद निकालने का निर्धारित मानक हो
मुख्यमंत्री ने बैठक में नहरों व नालों में गाद निकालने की गहराई तय करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित गहराई तक गाद निकालने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी। गाद का स्तर उस बिंदु से नीचे है तो खनन विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सिंचाई विभाग मानसून के दौरान बाढ़ को रोकने के लिए नहरों या नालों में न्यूनतम जल प्रवाह क्षमता निर्धारित करें।
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इन जिलों की इतनी योजनाओं को मिली मंजूरी
यमुनानगर 77
सोनीपत 42
झज्जर 67
रोहतक 36
अंबाला 53
कैथल 43
पंचकूला 42
कुरुक्षेत्र 31
हिसार 16
चरखी दादरी 22
फतेहाबाद 27
करनाल 20
जींद 28
पानीपत 17
भिवानी 15
नूंह 18
पलवल 14
सिरसा 10
महेंद्रगढ़ 05
फरीदाबाद 05
रेवाड़ी 03
गुरुग्राम 03