Haryana Budget 2023: शहरी विकास और आवास को 5,893 करोड़ का बजट, दिव्य नगर योजना में 500 करोड़ होंगे खर्च

उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में, जहां सीवरेज के रख-रखाव का काम नगर निगमों और महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, वहां सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग रखने का भी प्रस्ताव किया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं और खाली पड़ी जमीनों के मुद्रीकरण के प्रस्तावों को लाने के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का सहयोग करना चाहती है। इस अनुमोदित परियोजना के आधार पर किसी शहरी स्थानीय निकाय को कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। इस उद्देश्य से हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 करोड़ रुपये का एक फंडिंग चैनल अलग रखा जा रहा है।

8 कमेटियां करेंगी बजट अनुदानों की मांगों पर विचार
वर्ष 2023-2024 के बजट पर अनुदान की मांगों पर विचार करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 190(ख) के अंतर्गत 8 विभागीय संबंधित स्थायी समितियों के लिए सभापति और सदस्यों को नामित किया है। प्रत्येक स्थायी समिति संबंधित विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी और उनकी रिपोर्ट तैयार करेगी। स्थायी समिति रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की कटौती प्रस्तावों का सुझाव नहीं देगी। प्रत्येक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट 17 मार्च 2023 को सदन में प्रस्तुत करेगी और इससे अधिक समय के लिए नहीं कहेगी।

सरकार पर ढाई लाख करोड़ का कर्ज
हरियाणा सरकार ढाई लाख करोड़ का कर्ज वर्तमान में बता रही है। सरकार का कहना है कि कर्ज लेना बुरी बात नहीं है लिमिट क्रास करना गलत है। हम एफआरबीएम एक्ट के तहत कर्ज लेते हैं। कर्ज नहीं लेंगे तो सरकारी योजनाओं पर फोकस नहीं हो पाएगा। जबकि पूर्व सीएम हुड्डा का कहना है कि बढ़ते कर्ज की वजह से उसके मूल और ब्याज को देने में ही सरकार को 56,769 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ब्याज व मूल का भुगतान करने के बाद सरकार के पास पूंजीगत व्यय के लिए सिर्फ 8071 करोड़ रुपये ही बचते हैं।

500 नई पैक्स होंगी स्थापित
771 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण जल्द ही पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा 500 पैक्स की स्थापना को बढ़ावा देकर सहकारी ढांचे को एक नया बल दिया जाएगा। साझी डेयरी योजना के तहत, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ (एचडीडीसीएफ) ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा, जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। एचडीडीसीएफ द्वारा साझी डेयरी में पशु चारा, साइलेज (चारा) और पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स (हरको) बैंक को रियायती ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा को मंजूरी दी है।

7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की योजना
सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लीनिक कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा।

किफायती किराये की आवास योजना के रूप में मिलेंगे लेबर हॉस्टल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में श्रमिकों के लिए किफायती किराये की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव है। श्रमिकों के बच्चों के लिए एक नई मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। जिसमें इस योजना के तहत पूर्ण ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर द्वारा उनकी तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी।