हरियाणा: सामाजिक सेवाओं व कर्ज लौटाने में 63 फीसदी तो सड़कों का 50 प्रतिशत बजट मरम्मत पर होगा खर्च
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का बजट 33.9 प्रतिशत, परिवहन विभाग में 12.2 प्रतिशत, ग्रामीण विकास में 83.3 प्रतिशत, शहरी विकास के बजट में 54.28 प्रतिशत, पुलिस कल्याण के बजट में 11.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
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Add as a preferredहरियाणा में टूटी सड़कों के सुधारीकरण को लेकर बजट में खास प्रावधान किया गया है। पहली बार सड़कों के कुल बजट का 50 प्रतिशत बजट टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए रखा गया है। वहीं, 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण व 6,000 किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 22 रेलवे ओवरब्रिज और वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 12 नए बाईपास निर्माण को मंजूरी दी है।
अंबाला और भिवानी शहरों के लिए रिंग रोड और हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद के लिए बाईपास के प्रस्ताव पहले से ही केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सड़क और रेल अवसंरचना पर भी बजट में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। इसके लिए 4752.02 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 59.2 प्रतिशत ज्यादा है। नई सड़कों के साथ-साथ पुरानी सड़कों के मरम्मत कार्य पर खासा जोर है।
सामाजिक सेवाओं, कर्ज लौटाने में जाएगा 63 फीसदी बजट
हरियाणा के कुल बजट की 63 फीसदी राशि सामाजिक सेवाओं पर खर्च के साथ कर्ज लौटाने में जाएगी। सामाजिक सेवाओं शिक्षा, समाज कल्याण व पोषण, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी इत्यादि पर 32 फीसदी धनराशि रखी गई है। 31.79 फीसदी बजट कर्ज भुगतान में जाएगा। जिसमें से मूलधन में 19.78 व 12.01 फीसदी राशि ब्याज अदायगी में देनी होगी।
वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 106424.70 करोड़ राजस्व व 35779 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियों की उम्मीद है। सरकार को करों के माध्यम से 82653 करोड़ रुपये आएंगे। गैर कर राजस्व में 23771 करोड़ रुपये आएंगे। पूंजीगत प्राप्तियों से 5393 करोड़ मिलेंगे। राज्य विकास कर्ज, योजनागत कर्ज, खाद्यान्न खरीद कर्ज से 55063 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। अन्य कर्ज वसूलियों से 766 रुपये प्राप्त होंगे। 9607 करोड़ सरकार खजाने में डालेगी।
कृषि के बजट में 27.7 प्रतिशत, सहकारिता में 20.6, पर्यावरण और वन क्षेत्र में 16.05 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार शिक्षा के बजट में 17.6 प्रतिशत, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में 21.65 फीसदी, महिला एवं बाल विकास विभाग में 33.7 प्रतिशत, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण में 23 फीसदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र में 22.47 प्रतिशत, सभी के लिए आवास में 104.7 प्रतिशत, खेल एवं युवा मामले 37.2 प्रतिशत, औद्योगिक विकास में 31.1 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग में 59.2 प्रतिशत, सिंचाई एवं जल संसाधन में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का बजट 33.9 प्रतिशत, परिवहन विभाग में 12.2 प्रतिशत, ग्रामीण विकास में 83.3 प्रतिशत, शहरी विकास के बजट में 54.28 प्रतिशत, पुलिस कल्याण के बजट में 11.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
