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Chandigarh News: लोक अदालत में निपटाए 3795 मामले, चालान भुगतने के लिए लगी कतारें
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चंडीगढ़। स्टेट व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से सेक्टर-43 जिला अदालत में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 13795 मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान जनता की भीड़ को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के वादियों, कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के संदर्भ में आवश्यक निर्देशों का पालन किया गया। हालांकि, कुछ देर के लिए सर्वर डाउन होने से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान 14 बेंच गठित की गई थीं, जिनमें 13795 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल, चेक बाउंस, रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, मैट्रीमोनियल, म्युनिसिपल मैटर्स आदि शामिल थे। वहीं, 8345 ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा हुआ जिनसे 75 लाख रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। इस दौरान 3.14 करोड़ के 1570 चेक बाउंस केस, 4.12 करोड़ के 26 मोटर एक्सीडेंट केस, 1.83 करोड़ के सिविल व रेंट केस, 2.64 करोड़ के एग्जीक्यूशन केसों का निपटारा हुआ। इनके अलावा 13.80 करोड़ के 2988 केसों का निपटारा परमानेंट लोक अदालत में भी हुआ। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की चेयरपर्सन जस्टिस रितु बाहरी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अरुणवीर वशिष्ट, मेंबर सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेक्रेटरी नवजीत कलेर ने लोक अदालत के आयोजन पर लोगों का आभार जताया और कहा कि ये लोगों की अदालत है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा केस लोक अदालत में निपटाने चाहिए।
2028 मामलों का हुआ निपटारा
चंडीगढ़ सेक्टर 43 जिला अदालत परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मामलों के निस्तारण के लिए गठित की गई न्यायिक अधिकारियों की बेंच की ओर से कुल 2028 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 3 क्रिमिनल कंपाउंडेबल, 1570 मामले एनआई की धारा 138 के तहत 3 करोड़ 14 लाख 2 हजार 67 शामिल हैं। इसके साथ मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित 26 मामलों में 4 करोड़ 12 लाख 25 हजार रुपये शामिल हैं। 42 वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, 91 सिविल सूट और किराए से संबंधित 91 मामलों में कुल एक करोड़ 83 लाख 68 हजार 884 रुपये शामिल है। 75 एक्सक्यूजन ( निष्पादन) मामलों में दो करोड़ 64 लाख 37 हजार 778 रुपये की राशि शामिल है।
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2028 मामलों का हुआ निपटारा
चंडीगढ़ सेक्टर 43 जिला अदालत परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मामलों के निस्तारण के लिए गठित की गई न्यायिक अधिकारियों की बेंच की ओर से कुल 2028 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 3 क्रिमिनल कंपाउंडेबल, 1570 मामले एनआई की धारा 138 के तहत 3 करोड़ 14 लाख 2 हजार 67 शामिल हैं। इसके साथ मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित 26 मामलों में 4 करोड़ 12 लाख 25 हजार रुपये शामिल हैं। 42 वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, 91 सिविल सूट और किराए से संबंधित 91 मामलों में कुल एक करोड़ 83 लाख 68 हजार 884 रुपये शामिल है। 75 एक्सक्यूजन ( निष्पादन) मामलों में दो करोड़ 64 लाख 37 हजार 778 रुपये की राशि शामिल है।
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