मनोहर सरकार के तीन साल, खाते में उपलब्धियां कम विवाद ज्यादा

भाजपा ने प्रदेश में अपने बूते पर सरकार बनाकर तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में सरकार विकास की बजाय विवादों में भी घिरी रही है। चाहे जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रव हो या रामपाल और राम रहीम की गिरफ्तारी के दौरान हिंसा। गेस्ट टीचरों और जेबीटी की नियुक्ति का मामला हो या फिर बिजली बिलों का। हालांकि सीएम विंडो या बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ पुलिस रिफॉर्म की पहल कर सुधार की नींव जरूर रखी। लेकिन अधिकतर मामलों में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। 

नौकरियों में भ्रष्टाचार के खात्मे का दावा कर रही सरकार आने वाले दो सालों में अपने भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे को कैश करवाने की तैयारी में है। उसने अगले दो साल का भर्तियों का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। ग्रुप सी और डी के तहत साक्षात्कार खत्म कर मुख्यमंत्री ने इस श्रेणी के तहत 13 हजार और पारदर्शी भर्तियों का दावा किया है। साथ ही कहा है कि निजी क्षेत्र में अब तक 3 लाख 13 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं। आने वाले समय में पौने तीन लाख रोजगार निजी क्षेत्र में और सृजित होंगे। लेकिन कार्यकाल का आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, ऐसे में अपने वादों पर खरा उतरना सरकार के लिए कड़ी चुनौती होगी।