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1703 परिवारों को मिली पक्की छत
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परिवारों को चाबी सौंपते गृह राज्यमंत्री नित्यानंद व अन्य।
- फोटो : CHANDIGARH
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चंडीगढ़। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने किफायती किराया आवासीय परिसर (एआरएचसी) योजना के तहत सेक्टर-52 के कुछ परिवारों को मकान की चाबी सौंपी और केंद्र सरकार की इस योजना के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसने कम समय में इस योजना का लाभ लोगों को दिया है।
नित्यानंद राय ने सेक्टर-52 के 15 परिवारों को मलोया में मिले मकान की चाबी सौंपी। यह योजना के सभी 1703 लाभार्थियों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग अपने नए घर के आसपास साफ सफाई व स्वच्छता का खासतौर पर ध्यान रखें। केंद्रीय मंत्री ने चंडीगढ़ प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। साथ ही कहा कि एआरएचसी योजना के लक्ष्य का 80 प्रतिशत काम चंडीगढ़ ने पूरा कर लिया है। इतने कम समय में इस योजना का लाभ लोगों को देने वाला चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को सुझाव दिया कि इस योजना के तहत लोगों को मिले मकान के साथ उन्हें आयुष्मान भारत, गैस पाइपलाइन और डीबीटी जैसे अन्य सेवाओं का भी लाभ दिया जाए। नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान, गरीबों व प्रवासी मजदूरों के लिए कार्य कर रही है।
कालोनियों के पुनर्वास के लिए मलोया में बनाए गए थे 4960 फ्लैट्स
प्रशासक के सलाहकार और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनोज परिदा ने कहा कि दो महीने के अंदर सेक्टर-52 और सेक्टर-56 की टीन शेड कॉलोनी में रहने वाले 1703 परिवारों को मलोया में मकान दिया गया है। इन्हें मौके पर ही बिजली और पानी का कनेक्शन भी दिया गया। इस मौके पर चंडीगढ़ की मेयर राजबाला मलिक व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि मलोया में 4960 मकान शहर के विभिन्न कालोनियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए बनाए गए थे। इनमें से करीब 2300 मकान कालोनी नंबर-4 के लोगों को दिए गए हैं। बाकी बचे खाली मकानों को प्रशासन ने एआरएचसी योजना के तहत भरे हैं।
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प्रशासन ने 47 योजनाओं को लेकर दिया प्रस्तुतीकरण
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर यूटी गेस्ट हाउस में प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने केंद्रीय मंत्री को वन नेशन-वन राशन कार्ड, सौ प्रतिशत डीबीटी, बिजली विभाग के निजीकरण समेत अन्य कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे 47 योजनाओं पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। इनमें शिक्षा, समाज कल्याण, खेती, आवास और शहरी मामले, स्वास्थ्य, बिजली, खेल व अन्य विभागों की योजनाएं शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने प्रशासन के कार्यों की सराहना की और कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, यह प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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नित्यानंद राय ने सेक्टर-52 के 15 परिवारों को मलोया में मिले मकान की चाबी सौंपी। यह योजना के सभी 1703 लाभार्थियों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग अपने नए घर के आसपास साफ सफाई व स्वच्छता का खासतौर पर ध्यान रखें। केंद्रीय मंत्री ने चंडीगढ़ प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। साथ ही कहा कि एआरएचसी योजना के लक्ष्य का 80 प्रतिशत काम चंडीगढ़ ने पूरा कर लिया है। इतने कम समय में इस योजना का लाभ लोगों को देने वाला चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को सुझाव दिया कि इस योजना के तहत लोगों को मिले मकान के साथ उन्हें आयुष्मान भारत, गैस पाइपलाइन और डीबीटी जैसे अन्य सेवाओं का भी लाभ दिया जाए। नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान, गरीबों व प्रवासी मजदूरों के लिए कार्य कर रही है।
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कालोनियों के पुनर्वास के लिए मलोया में बनाए गए थे 4960 फ्लैट्स
प्रशासक के सलाहकार और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनोज परिदा ने कहा कि दो महीने के अंदर सेक्टर-52 और सेक्टर-56 की टीन शेड कॉलोनी में रहने वाले 1703 परिवारों को मलोया में मकान दिया गया है। इन्हें मौके पर ही बिजली और पानी का कनेक्शन भी दिया गया। इस मौके पर चंडीगढ़ की मेयर राजबाला मलिक व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि मलोया में 4960 मकान शहर के विभिन्न कालोनियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए बनाए गए थे। इनमें से करीब 2300 मकान कालोनी नंबर-4 के लोगों को दिए गए हैं। बाकी बचे खाली मकानों को प्रशासन ने एआरएचसी योजना के तहत भरे हैं।
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प्रशासन ने 47 योजनाओं को लेकर दिया प्रस्तुतीकरण
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर यूटी गेस्ट हाउस में प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने केंद्रीय मंत्री को वन नेशन-वन राशन कार्ड, सौ प्रतिशत डीबीटी, बिजली विभाग के निजीकरण समेत अन्य कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे 47 योजनाओं पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। इनमें शिक्षा, समाज कल्याण, खेती, आवास और शहरी मामले, स्वास्थ्य, बिजली, खेल व अन्य विभागों की योजनाएं शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने प्रशासन के कार्यों की सराहना की और कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, यह प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
