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बिहार: दो निर्दलीय एमएलसी की सदस्यता बची, दल-बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने वाली सभी याचिकाएं खारिज

Wed, 18 Nov 2026 02:40 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 18 Nov 2026 02:40 PM IST
सार

बिहार विधान परिषद सचिवालय ने निर्दलीय विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों पर निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल होने का आरोप लगा था।

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बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता बची - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्य बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है। विधान परिषद सचिवालय ने दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दोनों पर आरोप लगाया गया था कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं। इस मामले में उनके खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि, विधान परिषद सचिवालय ने याचिकाओं में कानूनी और प्रक्रियागत कमियां बताते हुए उन्हें शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया। इससे फिलहाल दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है।

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राजद के पांच नेताओं ने दाखिल की थी याचिका

बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ राजद के पांच नेताओं ने विधान परिषद सचिवालय में याचिका दाखिल की थी। इनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और अफाक अहमद शामिल थे। इन नेताओं ने दोनों विधान पार्षदों पर दल-बदल कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।

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इसके अलावा जन सुराज के नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पांच अन्य लोगों ने भी दोनों के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस समूह में संदीप कुमार, अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार शामिल थे।

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विधान परिषद के सदस्य ही दाखिल कर सकते हैं अयोग्यता की याचिका

विधान परिषद सचिवालय ने किशोर कुमार समेत अन्य आवेदकों की याचिकाएं इस आधार पर खारिज कर दीं कि दल-बदल कानून के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका केवल विधान परिषद का मौजूदा सदस्य ही दाखिल कर सकता है। सदन का सदस्य नहीं होने वाले व्यक्तियों को इस तरह की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं है।

राजद नेताओं की याचिकाओं में भी मिलीं खामियां

सचिवालय ने राजद नेताओं की ओर से दाखिल याचिकाओं में भी कई प्रक्रियागत कमियां पाईं। इनमें निर्धारित प्रारूप का इस्तेमाल नहीं करना, जरूरी शपथपत्रों में कमी और सत्यापन की प्रक्रिया का सही तरीके से पूरा नहीं होना शामिल था।
उपसभापति के निर्देश पर कार्यकारी सभापति के स्तर से लिए गए फैसले के बाद विधान परिषद के उप सचिव मनोज कुमार ने अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी कर याचिकाएं खारिज करने के कारण बताए। सचिवालय ने स्पष्ट किया कि आवेदन संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे। इसलिए उन्हें विचार के योग्य नहीं माना गया।

भाजपा कार्यालय जाने और गमछा पहनने से शुरू हुआ था विवाद

दरअसल, बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। जीत के कुछ दिनों बाद दोनों पटना स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें वे भाजपा का गमछा पहने और पार्टी की सदस्यता की रसीद पकड़े नजर आए थे।
इन तस्वीरों के सामने आने के बाद राजद और जन सुराज ने आरोप लगाया कि दोनों निर्दलीय विधान पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके बाद उनके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई और सदस्यता रद्द करने की मांग उठी।


हालांकि, दोनों विधान पार्षदों और भाजपा का कहना था कि उन्होंने केवल बाहरी समर्थन दिया है और औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता नहीं ली है।

फिलहाल दोनों MLC को मिली राहत

सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। सचिवालय का फैसला याचिकाओं की कानूनी और प्रक्रियागत कमियों पर आधारित है। ऐसे में इस आदेश को दल-बदल के आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

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