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यूपी कैबिनेट: महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख तक मुआवजा, लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय; पढ़ें फैसले

Wed, 18 Nov 2026 06:02 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 18 Nov 2026 06:02 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नोएडा में आईआईटी कानपुर परिसर के डीप हब निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसका निर्माण 24 महीने में पूरा होगा। आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन हस्तांतरण और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी मिली है।

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UP Cabinet: ₹281 crore approved for a 'Deep Hub' in Noida; State Cooperative College to be set up in Lucknow —
योगी कैबिनेट के फैसले। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। मंजूर प्रस्तावों में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के मामलों में मुआवजा व्यवस्था का विस्तार, नोएडा में डीप हब का निर्माण, आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन हस्तांतरण और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना शामिल है। इसके अलावा एयरपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं के लिए एमओयू को भी मंजूरी दी गई। पढ़िए कैबिनेट के बड़े फैसले...

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पंचायत चुनाव मई तक टले, छह महीने बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई 2027 तक टलने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।








 

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महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख तक मुआवजा

महिला सशक्तीकरण के तहत कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित मुआवजा योजना को राज्य की व्यवस्था के अनुरूप शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यौन अपराध और अन्य गंभीर हिंसक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

नई व्यवस्था में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, गंभीर शारीरिक क्षति, गर्भपात या प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचने और एसिड अटैक जैसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध और गंभीर हमलों के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अलग-अलग अपराध और नुकसान की गंभीरता के आधार पर मुआवजे की राशि एक लाख से 15 लाख रुपये तक प्रस्तावित है। इसके अलावा पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

 

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UP Cabinet: ₹281 crore approved for a 'Deep Hub' in Noida; State Cooperative College to be set up in Lucknow —
योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि परिवर्तन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर जमीन सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशुल्क दी जाएगी।

महाविद्यालय में सहकारिता से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ शोध और अध्ययन की व्यवस्था होगी। सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनमें साइबर क्राइम जैसे विषय भी शामिल होंगे। परिसर में हॉस्टल और एक हजार लोगों की क्षमता वाला मल्टीपरपज हॉल भी बनाया जाएगा।

 

एयरपोर्ट सुविधाओं के लिए एमओयू

कैबिनेट ने एयरपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए एमओयू को भी मंजूरी दी है। इसके तहत परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।

एफडीआई नीति में बदलाव, अब जमीन गिरवी रखकर जुटा सकेंगे परियोजना के लिए कर्ज

उत्तर प्रदेश में बड़े विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल-500 व फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में दूसरे संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत निवेशकों को आवंटित औद्योगिक जमीन को परियोजना के वित्तपोषण के लिए कोलेटरल यानी ऋण के बदले गारंटी के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। वहीं, तीन हजार करोड़ रुपये या इससे अधिक निवेश वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को जरूरत के आधार पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज भी दिया जा सकेगा।

नीति में किए गए संशोधन के मुताबिक, प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद के अधीन औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के लिए चिह्नित जमीन पर निर्धारित शर्तों के तहत अपफ्रंट लैंड सब्सिडी अनुमन्य होगी। अभी इस सब्सिडी को प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रचलित बंधक व्यवस्था लागू है।

अब इसके विकल्प के रूप में सब्सिडी की राशि के बराबर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी या राज्य सरकार की ओर से निर्धारित समतुल्य वित्तीय प्रतिभूति प्रस्तुत करने की सुविधा मिलेगी। इससे निवेशकों को जमीन को परियोजना के वित्तपोषण के लिए कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल करने का रास्ता साफ होगा।

धार्मिक-पर्यटन स्थलों की हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान (UDAN) के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इसमें 80 प्रतिशत राशि केंद्र की जबकि 20% प्रदेश सरकार की व्यय होगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2026 को लागू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क के जरिये जोड़ना है। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छोटे शहरों के साथ-साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

 

हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार देगी विशेष सुविधाएं

योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आरसीएस कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इनमें विमानन ईंधन पर वैट की दर 1 प्रतिशत अथवा उससे कम रखना, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सेवाएं रियायती दरों पर प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि एवं कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में राज्य सरकार की ओर से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी प्रदान की जाएगी।

एमओयू के लिए अधिकारियों को किया गया अधिकृत

कैबिनेट ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश के निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। वहीं, समझौते के प्रावधानों के अनुरूप दो नोडल अधिकारियों को नामित करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में आवश्यक विचलन अथवा अन्य किसी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है।

धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच होगी आसान

योगी सरकार का यह निर्णय प्रदेश के क्षेत्रीय हवाई संपर्क नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक हवाई यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार से होटल, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

 

बायोगैस प्लांट लगाने के नियम बदलेंगे

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यूपी में जैव ऊर्जा नीति-2022 के अच्छे नतीजे मिले हैं। उनके मुताबिक, बायोगैस उत्पादन में यूपी देश में पहले नंबर पर है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश आगे है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस के 42 प्लांट चल रहे हैं। इनसे रोजाना करीब 350 टन गैस बन रही है। देश में बनने वाली कुल गैस का पांचवां हिस्सा यूपी में तैयार होता है।

एके शर्मा ने कहा कि पहले हर तहसील में एक बायोगैस प्लांट लगाने का नियम था। इससे कई जगह छोटे-छोटे प्लांट लग गए। ऐसी तहसीलों में दूसरा प्लांट लगाने में परेशानी हो रही थी। अब प्लांट की संख्या के बजाय उसकी उत्पादन क्षमता के हिसाब से फैसला होगा। सरकार ने हर जिले की क्षमता का आकलन किया है। इसके मुताबिक, प्रदेश में रोजाना 2,250 टन बायोगैस और 8,000 टन बायोकोल बनाने की क्षमता है। इसी आधार पर तय होगा कि किस जिले में कितने प्लांट लगाए जा सकते हैं।

281 करोड़ से नोएडा में बनेगा आईआईटी कानपुर का ‘डीप टेक यू-हब’

प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में ‘डीप टेक यू-हब’ की स्थापना एवं भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना पर कुल 281.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परियोजना के तहत ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड में भवन निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य 24 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 70 करोड़ रुपये राजस्व मद में शामिल हैं। 

शेष वित्तीय आवश्यकता के लिए वित्त विभाग से परामर्श के बाद चरणबद्ध बजटीय प्रावधान की स्वीकृति अलग से प्राप्त की जाएगी। डीप टेक यू-हब प्रदेश में नवाचार आधारित अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डीप टेक यू-हब को सेक्शन-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था के तौर पर स्थापित किया जाएगा।


 

UP Cabinet: ₹281 crore approved for a 'Deep Hub' in Noida; State Cooperative College to be set up in Lucknow —
योगी कैबिनेट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने को गृह मंत्रालय को दी जाएगी मुफ्त भूमि

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने गृह मंत्रालय को तहसील सदर में 4.19 एकड़ भूमि निशुल्क पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह फैसला न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। नॉन जेड ए श्रेणी की यह भूमि ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में स्थित है जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 44.04 करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कॉरिडोर के नवनिर्माण के बाद प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और विशिष्ट लोग यहां आते हैं। इस क्षेत्र की संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती हेतु भूमि की जरूरत थी।

भूमि 'सरकारी संपत्ति के प्रबंध में संबंधी (संशोधन) नियमावली, 2003' के विशेष प्रावधानों के तहत अधिकतम 90 वर्षों के लिए निशुल्क पट्टे पर दी जाएगी। यह पट्टा 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के साथ होगा। इसका उपयोग केवल सुरक्षा की मजबूती के लिए किया जाएगा। भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग के पास रहेगा, जिसका पट्टा विलेख जिलाधिकारी, वाराणसी राज्यपाल की ओर से करेंगे। इससे काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं निर्बाध दर्शन सुलभ हो सकेंगे।
 

आईएमएलसी के लिए 221 करोड़

अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस के नजदीक बाराबंकी में इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग एंड लाजिस्टिक क्लस्टर्स (आईएमएलसी) की स्थापना के लिए 221.42 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी। इसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। अब विकासकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी।

आगरा कमिश्नरेट में बनेंगे पुलिस के आवासीय भवन

आगरा पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस बल के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए 101 जर्जर भवनों को ध्वस्त करने की अनुमति प्रदान कर दी है। जर्जर भवनों में छीपीटोला परिसर स्थित पुलिस क्लब कॉलोनी के श्रेणी 1 के 72 आवास, श्रेणी-2 के 24 आवास और श्रेणी-3 के 5 आवास शामिल हैं। वित्त विभाग ने 2.55 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी है।

सहारनपुर में बनेगा नया स्टांप पंजीकरण आफिस

अमर उजाला ब्यूरोलखनऊ। सहारनपुर में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का नया बहुमंजिला भवन बनेगा। कलेक्ट्रेट परिसर में 863.12 वर्गमीटर की जमीन पर भवन बनेगा। ये जमीन विभाग को 90 वर्ष की लीज पर दी गई है।

 

पर्यटन नीति में संशोधन, छोटे होटलों को भी मिलेगा लाभ

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल हो सकेंगे। पहले यह अनिवार्यता 10 कमरों की थी। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, 06 से 49 कमरों वाले ऐसे होटल, जिनमें प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम की सुविधा होगी, बजट होटल माने जाएंगे।

इसके लिए प्रतिष्ठान का वाणिज्यिक एवं जीएसटी पंजीकरण और भवन संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे छोटे होटल कारोबारियों को भी पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

 

 

ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे और फूड ट्रेल को बढ़ावा

होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों से जुड़े प्रावधानों को भी वर्ष 2025 की नीति के अनुरूप संशोधित किया गया है। एक महीने के भीतर स्वीकृति और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली-जलकर और विपणन संबंधी सहायता मिलती रहेगी।

'परंपरा' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे, हस्तशिल्प खरीद सकेंगे और स्थानीय लोक कथाओं व परंपराओं को जान सकेंगे। पारंपरिक खानपान और फूड ट्रेल को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) अभियान को मजबूती मिलेगी। फार्म टूरिज्म को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे किसान कृषि के साथ-साथ पर्यटन से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को भी नीति में शामिल किया गया है।

 

पर्यटन आयोजनों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि

पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में प्रचार-प्रसार के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सहायता सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।

आगरा के बाह में बनेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम

कैबिनेट ने जनपद आगरा के बाह स्थित ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस भूमि पर स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा और निर्माण कार्य से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिलेगा।

रेशम विभाग के तकनीकी संवर्गों का होगा पुनर्गठन

उत्तर प्रदेश सरकार ने रेशम उत्पादन विभाग के तकनीकी संवर्गों का पुनर्गठन करते हुए तीन नए पदनाम निर्धारित किए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश रेशम उत्पादन अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को प्रख्यापित कर दिया गया है। इस बदलाव से विभाग में पदों के वर्गीकरण और सेवा संबंधी व्यवस्था में संशोधन होगा। वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के पदों को एकीकृत किया गया है। 

इसके तहत अधीक्षक (प्रजनन), अनुसंधान सहायक, अनुदेशक (रीलिंग), अनुदेशक (रेशम उत्पादन) और अधीक्षक (फार्म) समेत संबंधित पदों को मिलाकर रेशम विकास अधिकारी बनाया गया है। इसका वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 होगा। इसी तरह रेशम सहायक, निरीक्षक (रेशम उत्पादन), केंद्र अधीक्षक, प्राविधिक सहायक और सहायक अनुदेशक के पदों को मिलाकर सहायक रेशम विकास अधिकारी बनाया गया है। 

इसका वेतन लेवल-5 निर्धारित किया गया है। वहीं प्रशिक्षक (एफसीएलए), ओवरसीयर और निदर्शक का नया पदनाम प्रशिक्षक (रेशम उत्पादन) होगा। इसका वेतन लेवल-2 रहेगा। प्रदेश के 57 जिलों में शहतूती, टसर और एरी रेशम का उत्पादन होता है। नए नियमों के तहत प्रशिक्षक पद पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले छह महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
 

जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुदान

प्रदेश में जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुदान, प्रोत्साहन, भूमि, फीड स्टॉक और परिवहन आदि से संबंधित राज्य सहायता का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित संशोधनों में केंद्र सरकार की एसएएससीआई (स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट) गाइडलाइन, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मॉडल सीबीजी पॉलिसी और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को शामिल किया गया है। नीति में कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोकोल के लिए जिलावार अधिकतम सीमा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रखी गई है। ताकि परियोजनाओं के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बफर उपलब्ध रहे।












 

UP Cabinet: ₹281 crore approved for a 'Deep Hub' in Noida; State Cooperative College to be set up in Lucknow —
योगी कैबिनेट की बैठक। - फोटो : अमर उजाला।

नए सिरे से होगा एंबुलेंस ऑपरेटर का चयन

प्रदेश में 102 और 108 एंबुलेंस सेवा के लिए नए सिरे से ऑपरेटर का चयन किया जाएगा। इस आशय के प्रस्ताव को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उप्र तथा महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा प्रदेश में 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेस के तीसरे चरण के अंतर्गत 2270 एम्बुलेंसों की फ्लीट को आगामी पांच वर्षों तक 02 क्लस्टरों में चलाने के लिए निजी सेवाप्रदाता फर्म को अनुबंधित किये जाने की कार्यवाही की जानी है।

इसी तरह प्रदेश में 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के तीसरे चरण के अंतर्गत 2200 एम्बुलेंसों की फ्लीट को आगामी पांच वर्षों तक 02 क्लस्टरों में संचालित करने के लिए निजी सेवाप्रदाता फर्म को अनुबंधित करने की कार्यवाही की जानी है। इन दोनों प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ऐसे में नए सिरे से एंबुलेंस संचालन के लिए कंपनियों का चयन किया जाएगा।

अभी क्या है व्यवस्था

प्रदेश में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए प्रदेश की 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे सेवा की व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति आपात स्थिति में 108 नंबर पर कॉल करके इस निःशुल्क सेवा का लाभ ले सकता है। प्रदेश में 108 एवं 102 एम्बुलेंस का संचालन ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज कर रही है।

108 सेवा में 2200 एम्बुलेंस 24 घंटे तैयार रहती है। इसी तरह महिलाओं व बच्चों के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा निर्बाध रूप से 24 घंटे उपलब्ध रहती है। कुल 2270 एम्बुलेंस निःशुल्क संचालित की जा रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर 102 या 108 पर कॉल करके नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा प्राप्त की जा सकती है।
 

नियामक आयोग की बनेगी वार्षिक रिपोर्ट नियमावली

विद्युत नियामक आयोग की अलग-अलग नियमावली बनाई जाएगी। बुधवार को हुई कैबिनेट में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य आयोग का वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा का प्रपत्र एवं समय) नियमावली 2026, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बजट) नियमावली 2026, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियमावली 2026 तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट) नियमावली 2026 बनाये जाने को मंजूरी दी गई। इससे आयोग के क्रियाकलापों का सुगम और व्यवस्थित संचालन हो सकेगा।

300 करोड़ से बागपत में विकसित होगा योग केंद्र

प्रदेश में योग व वेलनेस सेंटर को बढ़ावा देने के क्रम में बागपत में 300 करोड़ से प्रस्तावित अंर्तराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर के विकास व संचालन की संशोधित शर्तों को बुधवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इस सेंटर में एक साथ लगभग 10 हजार साधकों के योगाभ्यास की क्षमता होगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह केंद्र सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड से विकसित, संचालित व संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए संशोधित निविदा प्रपत्रों व ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट के नियम व शर्तों का कैबिनेट ने अनुमोदन किया। इस केंद्र में योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी।

उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर, मेरठ और आस-पास के क्षेत्रों के करीब होने के चलते यहां बड़ी संख्या में साधकों और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। इस केंद्र को आस-पास के आध्यात्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण से भी जोड़ा जा सकेगा। केंद्र के वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से अनुभवी संस्था का चयन किया जाएगा।

चयन में योग एवं वेलनेस सेंटर के संचालन, योग कार्यक्रमों के आयोजन, योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण और वित्तीय क्षमता के साथ विकास संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा। केंद्र में भोजनालय, कैफे और प्राथमिक उपचार जैसी सहायक सुविधाएं भी विकसित की जा सकेंगी। परियोजना के लिए वर्तमान में उपलब्ध 65.815 हेक्टेयर भूमि पर निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिसर की भूमि, भवन और स्थायी आधारभूत संरचना का स्वामित्व पर्यटन विभाग के पास ही रहेगा।

मंत्री ने कहा कि इस केंद्र से स्थानीय युवाओं के लिए हॉस्पिटैलिटी, खानपान, परिवहन, रखरखाव और स्थानीय आपूर्ति से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चयनित संस्था को स्थानीय रोजगार, सामुदायिक विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को लेकर भी अपनी कार्ययोजना देनी होगी। बागपत का यह केंद्र योग एवं ध्यान के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई पहचान देगा।

 

इंडिया चिप को 145.71 करोड़ दिए जाएंगे

अमर उजाला ब्यूरोलखनऊ। उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2024 के अंतर्गत इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को सब्सिडी के तहत 145.71 करोड़ रुपये मिलेंगे। सब्सिडी की धनराशि यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड को अंतरित करने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इकाई लगने के बाद 3780 लोगों को रोजगार मिलेगा।

 

औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक-2020 वापस लेगी यूपी सरकार, केंद्र की आपत्ति के बाद फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 को केंद्र सरकार से वापस ले रही है। औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के अनुरूप विधेयक का एक प्रावधान नहीं होने के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे वापस लेने की अपेक्षा की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने विधेयक वापस लेने का निर्णय लिया है।

श्रमिकों के कल्याण और उद्योगों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके तहत अधिनियम की धारा 2(क) के बाद परंतुक जोड़ने, धारा 6(ज) में संशोधन करने और धारा 14 के बाद नई धारा 14(क) जोड़ने का प्रावधान किया गया था।

विधानमंडल से पारित होने के बाद इस विधेयक को एक सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने पाया कि विधेयक की धारा 6(ज) में प्रस्तावित संशोधन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुरूप नहीं है।

इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार दिसंबर 2025 को राज्य सरकार को पत्र भेजकर विधेयक वापस लेने की अपेक्षा की थी। अब केंद्र के इसी निर्देश के क्रम में राज्य सरकार विधेयक वापस ले रही है।

चयनित अभ्यर्थियों को छह महीने का देंगे प्रशिक्षण

कैबिनेट में प्रदेश रेशम उत्पादन अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नियमावली में निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रदर्शक (रेशम उत्पादन) पद के लिए जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे, उनको 06 माह का प्रशिक्षण कराया जाएगा।

प्रदेश के 57 जिलों विशेषकर तराई, बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में तीन प्रकार की रेशम किस्मों-शहतूती, टसर व अरंडी का उत्पादन किया जा रहा है। वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों का पुनर्गठन करते हुए अधीक्षक (प्रजनन), अनुसंधान सहायक, अनुदेशक (रीलिंग), अनुदेशक (रेशम उत्पादन), अधीक्षक (फार्म) एवं अधीक्षक (रेशम उत्पादन/ फार्म/ रीलिंग) को रेशम विकास अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-6) तथा रेशम सहायक, निरीक्षक (रेशम उत्पादन), क्षेत्र अधीक्षक, प्राविधिक सहायक एवं सहायक अनुदेशक (रीलिंग/ रेशम उत्पादन) को सहायक रेशम विकास अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-5) और प्रदर्शक/एफसीएलए/ ओवर सीयर/निदर्शक को प्रदर्शक (रेशम उत्पादन) (वेतन मैट्रिक्स लेवल-2) पद नामित किया गया है।

इसे संशोधित नियमावली में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश रेशम उत्पादन अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली 1996 प्रभावी है। संगत सेवा नियमावली संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश रेशम उत्पादन अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2026 के नाम से जानी जाएगी।

 





 

नई नीति के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी नीति-2026 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। नीति में किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, महिला समूहों तथा अन्य वचित वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल देते हुए उन्हें सस्ती दरों पर ऋण, विपणन सुविधाएं एवं संसाधनों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली एवं ई-गवर्नेस को अपनाकर कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को ऋण, खाद, बीज, कृषि उपज के भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की सुविधा तथा सहकारी उपभोक्ता समितियों के माध्यम से सस्ता राशन, दैनिक उपयोग की वस्तुए उचित दर पर उपलब्ध होगी।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों से मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय खाद्य एवं कृषि उपज प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, कुक्कुट पालन एवं पशु आहार आदि व्यवसाय तथा महिलाओं के लिए कुटीर, हथकरघा उद्योग, घरेलू उत्पाद निर्माण, हस्तशिल्प, सिलाई-कढाई आदि के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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