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बिहार: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3310 पदों पर होगी बहाली, नियुक्ति कब तक, किस पद पर कितनी वैकेंसी?
Wed, 18 Nov 2026 05:32 PM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Wed, 18 Nov 2026 05:32 PM IST
सार
Bihar Jobs: बिहार में जमीन के विशेष सर्वेक्षण को गति देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 3310 पदों पर नियुक्ति की तैयारी की है। इसके अलावा भूदान की जमीन के आवंटन की जांच होगी और भूमि अधिग्रहण के लिए अलग विशेष सेल बनाया जाएगा। विभाग ने 328 स्थायी पदों पर बहाली की भी जानकारी दी है।
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मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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बिहार में जमीन के विशेष सर्वेक्षण का काम तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभिन्न श्रेणियों के कुल 3310 पदों पर बहाली करेगा। विभाग ने फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति पूरी करने का लक्ष्य रखा है। बुधवार को विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि फरवरी 2027 तक नियुक्ति पूरी करने की कोशिश है, ताकि सर्वेक्षण के काम में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक के दौरान भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसी के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। विभाग का मानना है कि सर्वेक्षण पूरा होने और जमीन का पासबुक उपलब्ध होने से भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी। इससे जमीन विवाद के कारण होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने और अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ घटाने में भी मदद मिलेगी।
भूदान की जमीन का होगा विशेष सत्यापन
राज्य में भूदान के तहत दान की गई जमीन के रिकॉर्ड और उसके आवंटन की भी जांच कराई जाएगी। मंत्री के मुताबिक, विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। इसका उद्देश्य भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों को जमीन उपलब्ध कराना था। अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ जमीन की संपुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ संपुष्ट भूमि जरूरतमंदों और सरकारी कार्यों के लिए आवंटित की जा चुकी है। मंत्री ने बताया कि करीब 6 हजार 235 एकड़ जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी। वहीं, 14 हजार एकड़ असंपुष्ट भूमि की विशेष जांच कराई जा रही है। विभाग को आशंका है कि भूदान की कुछ जमीन का आवंटन निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हुआ। इसलिए यह भी जांचा जाएगा कि आवंटित जमीन का लाभ वास्तव में पात्र और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा या नहीं। सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का निर्णय भी लिया है।
भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा अलग सेल
विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के उद्देश्य से विभाग अलग विशेष सेल गठित करेगा। इसके साथ ही 328 स्थायी पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। मंत्री के अनुसार, इन पदों से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि सड़क और रेल सहित केंद्र व राज्य सरकार की कई परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत होती है। अधिग्रहण में देरी होने पर जमीन की कीमत बढ़ जाती है और परियोजनाओं का काम भी प्रभावित होता है। इसी समस्या को देखते हुए भूमि अधिग्रहण निदेशालय के साथ विशेष सेल बनाया जा रहा है। इससे जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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- सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी- 96 पद
- विशेष सर्वेक्षण कानूनगो- 414 पद
- विशेष सर्वेक्षण अमीन- 2609 पद
- विशेष सर्वेक्षण लिपिक- 191 पद
भूदान की जमीन का होगा विशेष सत्यापन
राज्य में भूदान के तहत दान की गई जमीन के रिकॉर्ड और उसके आवंटन की भी जांच कराई जाएगी। मंत्री के मुताबिक, विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। इसका उद्देश्य भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों को जमीन उपलब्ध कराना था। अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ जमीन की संपुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ संपुष्ट भूमि जरूरतमंदों और सरकारी कार्यों के लिए आवंटित की जा चुकी है। मंत्री ने बताया कि करीब 6 हजार 235 एकड़ जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी। वहीं, 14 हजार एकड़ असंपुष्ट भूमि की विशेष जांच कराई जा रही है। विभाग को आशंका है कि भूदान की कुछ जमीन का आवंटन निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हुआ। इसलिए यह भी जांचा जाएगा कि आवंटित जमीन का लाभ वास्तव में पात्र और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा या नहीं। सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का निर्णय भी लिया है।
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भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा अलग सेल
विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के उद्देश्य से विभाग अलग विशेष सेल गठित करेगा। इसके साथ ही 328 स्थायी पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। मंत्री के अनुसार, इन पदों से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि सड़क और रेल सहित केंद्र व राज्य सरकार की कई परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत होती है। अधिग्रहण में देरी होने पर जमीन की कीमत बढ़ जाती है और परियोजनाओं का काम भी प्रभावित होता है। इसी समस्या को देखते हुए भूमि अधिग्रहण निदेशालय के साथ विशेष सेल बनाया जा रहा है। इससे जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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