बलिया में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की समीक्षा की गई। साथ ही पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति का अध्ययन कर सरकार को तथ्यपरक संस्तुति देना है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के आगामी चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन जरूरी है, ताकि उन्हें उचित आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके।