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एमपी: टीकमगढ़ में गैस एजेंसी की मनमानी पर प्रशासन मौन? होम डिलीवरी बंद, फिर भी वसूला जा रहा शुल्क

Thu, 12 Nov 2026 05:29 PM IST
टीकमगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़

टीकमगढ़ शहर में भारत गैस की सबसे पुरानी गिरिराज गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी है। आरोप है कि एजेंसी द्वारा पिछले एक माह से गैस सिलिंडरों की होम डिलीवरी बंद कर दी गई है।

उपभोक्ताओं को फोन कर एजेंसी बुलाया जाता है और वहीं से सिलिंडर लेने के लिए कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि एजेंसी से सिलिंडर लेने के बावजूद उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी का शुल्क भी वसूला जा रहा है।

उपभोक्ता रामकुमार ने बताया कि उन्होंने तीन बार गैस सिलिंडर बुक कराया, लेकिन घर पर डिलीवरी नहीं हुई। एजेंसी में संपर्क करने पर कर्मचारियों ने हड़ताल का हवाला देते हुए स्वयं आकर सिलिंडर ले जाने को कहा। जब वे एजेंसी पहुंचे तो सिलिंडर के साथ घर तक पहुंचाने का शुल्क भी देना पड़ा। उनका आरोप है कि कर्मचारियों से शिकायत करने पर अभद्रता और गाली-गलौज की जाती है। कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी को भी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वहीं, नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर एक डिलीवरी कर्मचारी ने बताया कि एजेंसी प्रबंधन द्वारा उन पर निर्धारित राशि से अधिक पैसे जमा कराने का दबाव बनाया जाता है। शासन द्वारा निर्धारित कीमत 1022 रुपये बताई जा रही है, जबकि उनसे 1025 रुपये जमा कराने के लिए कहा जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि इसी दबाव और विवाद के चलते डिलीवरी प्रभावित हो रही है।

30 हजार उपभोक्ता हैं
गिरिराज गैस एजेंसी के करीब 30 हजार कनेक्शन बताए जा रहे हैं। ऐसे में होम डिलीवरी बंद होने से बड़ी संख्या में उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ता बृजेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि एजेंसी क्षेत्र में सिलिंडर ब्लैक में भी बेचे जा रहे हैं। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर 1500 रुपये में आसानी से सिलिंडर मिल जाता है। मजबूरी में लोगों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

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खाद्य अधिकारी बोले- मुझे जानकारी नहीं
मामले में जिला खाद्य अधिकारी कुलदीप मौर्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि सिलिंडरों की होम डिलीवरी क्यों नहीं की जा रही है। इसकी जानकारी जुटानी पड़ेगी। सवाल यह है कि 30 हजार उपभोक्ताओं वाली एजेंसी में एक माह से चल रही इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा और उपभोक्ताओं को राहत कब मिलेगी?

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