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सोलन में धारा 118 पर हाईकोर्ट की रोक, किसान सभा ने उठाई स्वतंत्र जांच की मांग

किसान सभा जिला कमेटी सोलन ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। इस आदेश में राज्य सरकार को सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत नई अनुमतियां देने से रोका गया है। न्यायालय ने बिना पूर्व अनुमति और उचित कारणों के ऐसी अनुमतियां देने पर रोक लगाई है। किसान सभा जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष नीतीश ठाकुर, जिला सचिव पीएल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष केशव वर्मा, कोषाध्यक्ष मनोहर मेहता सहित अन्य पदाधिकारियों ने इस आदेश को सोलन जिले में अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि इस आदेश से व्यावसायिक निर्माण, पहाड़ कटान और पर्यावरणीय अवक्रमण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि पिछले वर्षों में धारा 118 के तहत लगातार अनुमतियां दी जाती रही हैं, जिससे अधिनियम के कठोर प्रावधानों का प्रभाव कम हुआ है। किसान सभा ने राज्य सरकार से धारा 118 के तहत भूमि खरीद पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है। सभा का कहना है कि किसी भी प्रकार की अनुमति केवल उचित जांच, कानूनी प्रावधानों और जनहित को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। इसके साथ ही किसान सभा ने सोलन जिले में भूमि खरीद से संबंधित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग भी उठाई है, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

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