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गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को विस सत्र शुरू होते ही करूंगा उपवास
Wed, 16 Jan 2019 12:15 AM IST
अरुण कुमार
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: अरुण कुमार
Updated Wed, 16 Jan 2019 12:15 AM IST
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सितारगंज में पीड़ित व्यापारियों की समस्या सुनते पूर्व सीएम हरीश रावत।
- फोटो : amar ujala
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पूर्व सीएम हरीश रावत ने बिना निर्धारित मानकों के हटाए जा रहे अतिक्रमणों को गलत बताया। उन्होंने करोड़ों रुपये रिलीज करने के बावजूद चीनी मिलों पर बकाया और गन्ना किसानों के लंबित भुगतान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान के लिए विधानसभा सत्र शुरू होते ही उपवास पर बैठने का एलान किया। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर हरदा ने कहा कि उत्तराखंड की पांच सीटों पर कहीं से भी चुनाव लड़ने के अलावा वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।
पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा एवं पालिकाध्यक्ष सोनी राणा के आवास पर मंगलवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम ने अपने ही अंदाज में कहा कि मोदी सरकार ने तीन गंभीर पाप किए हैं, जिनमें साढ़े चार साल के कार्यकाल में 25 लाख पद मृत घोषित किए गए। यह संख्या भी राज्य सरकारों को मिलाकर तीन करोड़ पार कर रही है। दूसरा पाप नोटबंदी और तीसरा जीएसटी लागू कर एक करोड़ हाथों से काम छीनने का कार्य मोदी सरकार ने किया। हरदा ने विकास कार्यों में 27 प्रतिशत गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासनिक खर्च बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 और 2010 में सवर्णों को आरक्षण संबंधी कानून लाया गया था लेकिन कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। इस दौरान हेमेश खर्कवाल, प्रयाग भट्ट, ब्लॉक अध्यक्ष बाबी राठौर, व्यापार मंडल अध्यक्ष अरुण सक्सेना, प्रकाश तिवारी, खजान पांडे, मनमोहन सिंह सुहेल, बलविंदर सिंह ढिल्लो, तरुण ठाकुर, महेंद्र ठाकुर आदि थे।
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पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा एवं पालिकाध्यक्ष सोनी राणा के आवास पर मंगलवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम ने अपने ही अंदाज में कहा कि मोदी सरकार ने तीन गंभीर पाप किए हैं, जिनमें साढ़े चार साल के कार्यकाल में 25 लाख पद मृत घोषित किए गए। यह संख्या भी राज्य सरकारों को मिलाकर तीन करोड़ पार कर रही है। दूसरा पाप नोटबंदी और तीसरा जीएसटी लागू कर एक करोड़ हाथों से काम छीनने का कार्य मोदी सरकार ने किया। हरदा ने विकास कार्यों में 27 प्रतिशत गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासनिक खर्च बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 और 2010 में सवर्णों को आरक्षण संबंधी कानून लाया गया था लेकिन कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। इस दौरान हेमेश खर्कवाल, प्रयाग भट्ट, ब्लॉक अध्यक्ष बाबी राठौर, व्यापार मंडल अध्यक्ष अरुण सक्सेना, प्रकाश तिवारी, खजान पांडे, मनमोहन सिंह सुहेल, बलविंदर सिंह ढिल्लो, तरुण ठाकुर, महेंद्र ठाकुर आदि थे।
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