Rishikesh News: वीआईपी के नाम के खुलासे के लिए गांधी पार्क में धरने पर बैठेंगे हरीश

शनिवार को देहरादून रोड स्थित होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज में लिखा कि मुझ पर वीआईपी को विशेष सेवा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वनंत्रा रिजॉर्ट के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर वीआईपी का पता लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के एक मंत्री का कहना है कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि रिजॉर्ट का एक सूट था। उन्होंने कहा कि जब वीआईपी नहीं था तो नार्को टेस्ट किस लिए कराया जा रहा है।
हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार की भूमि क्रय विक्रय की उदारवादी नीतियों के चलते आज रिजॉर्ट में स्पा और स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक धंधे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इस तरह के धंधे को देवभूमि में पनपने नहीं दिया जाएगा। कहा कि सर्वदलीय धरना है, अगर भाजपा के लोग धरने में आए तो वह उनके पीछे बैठेंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपाल खरोला, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी, प्रदेश सचिव शैलेंद्र सिंह बिष्ट, विवेक तिवारी, महानगर अध्यक्ष विनय सारस्वत, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय रावत, नेता कांग्रेस पार्षद दल मनीष शर्मा, पार्षद राधा रमोला आदि उपस्थित रहे।
भाजपा परिवर्तन यात्रा रोक दें, हम भी रोक देंगे यात्रा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पत्र लिख देशहित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के अनुरोध करने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर भाजपा की चुटकी ली। हरीश रावत ने कहा कि पहले भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्य में चल रही परिवर्तन यात्रा, चीनी सामान का आयात और चीन के प्रतिनिधियों से हाथ मिलाना बंद करें, तब हम भी भारत जोड़ो यात्रा रोक देंगे।
अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने वालों से इस्तीफा लिया जाए
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा में नियुक्ति पाने वाले आम लोगों को नौकरी से हटाना एक गलत निर्णय है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को नौकरी दी है। उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि 2016 से 2022 की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया गया। जबकि उससे पहले नौकरी पाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब नियुक्ति ही अवैध है तो कर्मचारियों के स्थायी होने जैसे तर्क न्याय संगत नहीं है।