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बकरीद से पहले श्रमिकों को सरकारी तोहफा, 1.70 लाख लोगों को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये

Tue, 14 Jul 2020 01:06 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो Updated Tue, 14 Jul 2020 01:06 AM IST
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Government will give one thousand rupees to 1 lakh 70 thousand workers actively registered with Jammu Kashmir Labor Department
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

जम्मू-कश्मीर श्रम विभाग से सक्रिय रूप से पंजीकृत 1 लाख 70 हजार श्रमिकों के खाते में सरकार एक-एक हजार रुपये की चौथी किस्त डालेगी। कोरोना रिलीफ के रूप में श्रमिकों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने प्रति श्रमिक को एक हजार रुपये देने के फैसले को मंजूरी दी है। डीबीटी के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के खाते में ईद से पहले ही यह पैसा पहुंच जाएगा।

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कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण लाखों श्रमिकों का रोजगार छिन गया था। इन श्रमिकों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने जम्मू-कश्मीर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों को मार्च महीने से एक-एक हजार रुपये आर्थिक मदद देने का फैसला किया था।
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इससे पहले सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई में श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये की आर्थिक मदद दी है। उप राज्यपाल ने अब जून महीने के लिए दी जाने वाले आर्थिक मदद को मंजूरी दी है। अगले सप्ताह ने पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। 

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बाहरी राज्यों से 15 हजार से ज्यादा श्रमिक प्रदेश वापस आ रहे हैं

कश्मीर और जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में ईंट भट्ठों का काम शुरू हो गया है। इन भट्ठों पर काम करने के लिए बाहरी राज्यों से 15 हजार से ज्यादा श्रमिक प्रदेश वापस आ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण यह श्रमिक पहले अपने गृह राज्यों को लौट गए थे। अब काम दोबारा शुरू होने पर श्रमिक लौट रहे हैं। इन श्रमिकों को कश्मीर सहित जम्मू में चल रहे ईंट भट्ठों तक पहुंचाने की व्यवस्था श्रम विभाग के पास है।

पांच लाख श्रमिकों को पंजीकृत करने का लक्ष्य
श्रम और रोजगार विभाग ने प्रदेश में श्रमिकों को जम्मू और कश्मीर भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत करने के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसके तहत श्रम विभाग से अपंजीकृत श्रमिकों को पंजीकृत किया जा रहा है। सरकार ने पांच लाख तक श्रमिकों का पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें पंजीकरण के शर्तों को भी आसान बनाया गया है।
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