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Kotdwar News: शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने की उठाई मांग
Sun, 06 Sep 2026 05:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:04 PM IST
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कोटद्वार। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के कोटद्वार आगमन पर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी ने शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। संघ ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग की।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय लागू नियमों और निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर हुई थीं। ऐसे में वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों पर बाद में संशोधित की गई आवश्यक अर्हता को लागू करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षक पिछले 25 से 30 वर्षों से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को अब टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य करना उनके पूर्व अनुभव और उस समय की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। ज्ञापन देने वालों में संघ के जिला मंत्री भोपाल सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष जयपाल सिंह भंडारी, पूरन सिंह रावत आदि शामिल रहे। संवाद
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संघ पदाधिकारियों ने कहा कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय लागू नियमों और निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर हुई थीं। ऐसे में वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों पर बाद में संशोधित की गई आवश्यक अर्हता को लागू करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षक पिछले 25 से 30 वर्षों से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को अब टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य करना उनके पूर्व अनुभव और उस समय की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। ज्ञापन देने वालों में संघ के जिला मंत्री भोपाल सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष जयपाल सिंह भंडारी, पूरन सिंह रावत आदि शामिल रहे। संवाद
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