आरोपों से तिलमिलाई कांग्रेस सभी तरह की जांच को तैयार

इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य के अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के ब्यौरों को सार्वजनिक करने की मांग की। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस भवन में मीडिया से मुखातिब किशोर ने कहा कि हरीश रावत की सरकार ने पहले भी इस मामले को लेकर न्यायिक जांच के लिए आयोग गठित करने को मंजूरी दे दी थी। 

स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग 
किशोर ने कहा कि कांग्रेस ऐसा पहला राजनीतिक दल है, जो भ्रष्टाचार के सारे मामलों की जांच की मांग को लेकर राज्यपाल से मिला है। ज्ञापन में कांग्रेस ने मुख्य रूप से चार मांग की हैं। 

कांग्रेस ने 2012 से लेकर राष्ट्रपति शासन लगने तक भाजपा के हर आरोप की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने, पूर्व के सभी मुख्यमंत्रियों का संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। 

दल बदल के रूप में प्रदेश में भ्रष्टाचार का काला अध्याय जुड़ा 
इसके साथ ही राज्य गठन से अब तक भ्रष्टाचार के जितने भी प्रकरणों में आयोग गठित किए गए हैं, उन सब की जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए। किशोर ने कहा कि बेनामी संपत्ति को जब्त करने के कानून को भी अध्यादेश लाकर प्रदेश में लागू करने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई है। 

ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि दल बदल के रूप में प्रदेश में भ्रष्टाचार का काला अध्याय जुड़ा है। किशोर ने कहा कि अलग राज्य की मांग ही इस बात को लेकर थी कि राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम ने इस भावना को तोड़ा है। 

400 पदाधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा मिला
ज्ञापन देने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, नैनीताल विधायक सरिता आर्य, राजपुर विधायक राजकुमार, डोईवाला विधायक हीरा सिंह बिष्ट, जोत सिंह बिष्ट, पृथ्वीराज चौहान आदि शामिल थे।

प्रेस वार्ता में किशोर ने कहा कि कांग्रेस के संगठन के करीब 400 पदाधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा मिल गया है। जरूरत होगी तो इसे भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। किशोर के मुताबिक कांग्र्रेस पहले ही विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी थी।