आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हैं कर्मचारी

धरना स्थल पर विधानसभा उपाध्यक्ष चौहान ने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता के लिए सरकार तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर सरकार इस मामले में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सेवा नियमावली में मेरिट और सीनियरटी के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र गतिमान है। ऐसे में सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है। सरकार कर्मचारियों की मांग का समाधान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया है। कोर्ट के आदेश का सरकार संज्ञान लेगी। इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा।
प्रदर्शन में बीडीओ पंकज कांडपाल, धीरेंद्र कुमार पाठक, दिगंबर फुलोरिया, पुष्कर सिंह भैसोड़ा, बीएस चिलवाल, मनोज लोहनी, अनुराग साह, कुलदीप सिंह, दलीप बिष्ट, गणेश रावत उमापति पांडे, उमेद गैड़ा, आनंद जोशी, पुष्पा रावत, दीपा पांडे, जानकी कांडपाल, रमेश पांडे, लता तिवारी, रेखा तिवारी, लीला बोरा, अर्जुन कनवाल, जगदीश बिष्ट आदि ने भाग लिया।
उधर सल्ट विकासखंड कार्यालय प्रांगण में ग्राम विकास, बाल विकास, खंड शिक्षा कार्यालय, लोनिवि के कार्मिकों ने धरना दिया और नारेबाजी की। धरने में खीमानंद बुढलाकोटी, गिरीश चंद पुरोहित, प्रकाश पांडे, कैलाश घिल्डियाल, देवेंद्र रावत, भारत सिंह मनराल, कुंदन सिंह, मंगल सिंह, शम्भू दत्त, अर्जुन सिंह, भैरव दत्त उपाध्याय, हरीश बिष्ट प्रहलाद सिंह शामिल हुए।