बलिया: बिना मंजूरी 1.32 करोड़ के वेतन भुगतान में फंसे तत्कालीन डीआईओएस, अंबेडकरनगर से भी प्रभार वापस
भास्कर मिश्र के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई। भास्कर मिश्र से अंबेडकरनगर डीआईओएस का प्रभार भी वापस लिया गया।
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Add as a preferredबलिया जनपद के खेजुरी स्थित अमर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बिना विभाग की मंजूरी के वर्ष 2019 में 1.32 करोड़ का शेष वेतन भुगतान मामले में शासन की ओर से कराई गई प्रारंभिक जांच में तत्कालीन डीआईओएस भास्कर मिश्र फंस गए हैं। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए उच्च स्तरीय जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की गई है। साथ ही अंबेडकरनगर डीआईओएस का प्रभार भी उनसे वापस ले लिया गया है।
शहर के मोहल्ला टैगोर नगर निवासी राम शरण सिंह ने तीन सितंबर 2020 को संयुक्त शिक्षा निदेशक एपी वर्मा से इस मामले में शिकायत की थी। जेडी ने जांच के बाद इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी थी। रिपोर्ट के आधार पर कुछ माह पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिपिक को निलंबित भी किया गया था। प्रकरण में शासन से गठित टीम की प्रारंभिक जांच में भी अमरनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बिना विभागीय मंजूरी के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन अवशेष में लगभग 1.32 करोड़ के अनियमित भुगतान की पुष्टि हुई है।
रिपोर्ट में कहा गया कि सुनियोजित ढंग से वित्त एवं लेखाधिकारी तथा कार्यालय वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की मिलीभगत से तत्कालीन डीआईओएस भास्कर मिश्र ने कूटरचित आदेश तैयार कर राजकोष से धन निकालकर शासकीय क्षति पहुंचाई है। प्रथम दृष्टया दोषी पाने पर भास्कर मिश्र के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठन किया गया है।
अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला के पत्र के अनुसार, जांच टीम में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा जयशंकर दुबे और संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर) भगवती सिंह को शामिल किया गया है। जांच के बाद आरोप पत्र जारी होने पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भास्कर मिश्र को अंबेडकर नगर जिला विद्यालय निरीक्षक का हाल में दिया गया प्रभार भी समाप्त कर दिया गया है। अब अंबेडकर नगर का अतिरिक्त प्रभार अयोध्या में तैनात आनंदकर पांडेय को दिया गया है।
इस संदर्भ में बलिया के डीआईओएस डॉ. बृजेश मिश्रा ने बताया कि तत्कालीन डीआईओएस पर लगे आरोपों की जांच के लिए शासन से टीम गठित की गई है। रिपोर्ट के आधार पर शासन से ही कार्रवाई होनी है।
