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वाराणसी: नगर निगम की कार्रवाई की आशंका में बेनियाबाग की 50 दुकानें बंद, सपाइयों संग दुकानदारों ने किया विरोध
Thu, 12 Nov 2026 03:52 PM IST
Pragati Chand
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: Pragati Chand
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:52 PM IST
सार
नगर निगम वाराणसी की टीम की कार्रवाई की आशंका पर बेनियाबाग में दुकानदारों ने सभी दुकानें बंद कर दीं। उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का डर था। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थन में पहुंचे।
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विरोध करते लोग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredवाराणसी के बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों और नगर निगम के बीच विवाद फिर गरमा गया है। 21 नवंबर को कोर्ट कमीशन के सर्वे का आदेश है, लेकिन 12 नवंबर को ही दुकानदारों को हटाए जाने की आशंका से तनाव बढ़ गया। विरोध में 50 दुकानदारों ने कॉम्प्लेक्स में ताला लगा दिया और समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थन में पहुंचे।
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गुरुवार को नगर निगम की टीम के आने की सूचना पर दुकानदारों ने सभी दुकानें बंद कर दीं। उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का डर था। यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करीब 13 हजार वर्गफुट में फैला है और इसमें 50 दुकानें हैं, जिसका निर्माण वर्ष 1992 में पूरा हुआ था। दुकानदारों का कहना है कि वे करीब 40 साल से यहां कारोबार कर रहे हैं और उन्हें हटाने से पहले वैकल्पिक जगह मिलनी चाहिए।
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हाईकोर्ट के आदेश पर खुली थीं दुकानें
पिछले साल नगर निगम ने किराया बढ़ाकर 55 से 60 रुपये प्रति वर्गफुट करने के बाद कॉम्प्लेक्स सील कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर दुकानें दोबारा खुलीं, लेकिन फरवरी 2025 में धारा 334 के तहत नोटिस जारी हुआ। इसके खिलाफ दुकानदारों को फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा, जिसने पांच सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
पिछले साल नगर निगम ने किराया बढ़ाकर 55 से 60 रुपये प्रति वर्गफुट करने के बाद कॉम्प्लेक्स सील कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर दुकानें दोबारा खुलीं, लेकिन फरवरी 2025 में धारा 334 के तहत नोटिस जारी हुआ। इसके खिलाफ दुकानदारों को फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा, जिसने पांच सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
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शिफ्टिंग प्रस्ताव पर आपत्ति
सितंबर के अंत में नगर निगम ने दुकानदारों को बेनियाबाग पार्क में शिफ्ट करने का नोटिस भेजा। दुकानदारों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, क्योंकि प्रदेश की नियमावली के तहत पार्क में व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित है। उन्होंने लिखित आपत्ति दी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सपा नेता किशन दीक्षित ने भी पार्क में दुकानें आवंटित करने के अधिकार पर सवाल उठाए।
सितंबर के अंत में नगर निगम ने दुकानदारों को बेनियाबाग पार्क में शिफ्ट करने का नोटिस भेजा। दुकानदारों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, क्योंकि प्रदेश की नियमावली के तहत पार्क में व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित है। उन्होंने लिखित आपत्ति दी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सपा नेता किशन दीक्षित ने भी पार्क में दुकानें आवंटित करने के अधिकार पर सवाल उठाए।
कोर्ट कमीशन सर्वे की प्रतीक्षा
किशन दीक्षित के अनुसार, दुकानदारों ने दोबारा हाईकोर्ट में अपील की थी। अदालत ने 21 नवंबर को कोर्ट कमीशन सर्वे कराने का आदेश दिया है। दुकानदारों की मांग है कि पहले सर्वे हो और उसकी रिपोर्ट अदालत के सामने आए, फिर कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई हो। वे सर्वे पूरा होने तक कॉम्प्लेक्स खाली कराने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं।
किशन दीक्षित के अनुसार, दुकानदारों ने दोबारा हाईकोर्ट में अपील की थी। अदालत ने 21 नवंबर को कोर्ट कमीशन सर्वे कराने का आदेश दिया है। दुकानदारों की मांग है कि पहले सर्वे हो और उसकी रिपोर्ट अदालत के सामने आए, फिर कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई हो। वे सर्वे पूरा होने तक कॉम्प्लेक्स खाली कराने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं।
