UP Nikay Chunav: कई मंत्री और विधायक परिजनों के लिए लगा रहे जुगाड़, दावेदारी पक्की करने को दिल्ली तक दौड़
वाराणसी में महापौर पद के लिए 25 से अधिक दावेदारों ने अपनी पैरवी वाराणसी से लेकर दिल्ली तक शुरू कर दी है। इनमें कई मंत्री और विधायक अपने परिजनों के लिए टिकट की कवायद में जुटे हैं।
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Add as a preferredयूपी नगर निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के यहां पैरवी शुरू हो गई है। अब नगर निगम चुनाव के रणनीतिकारों को आरक्षण सूची का इंतजार है। इसी के बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। महापौर पद के लिए 25 से अधिक दावेदारों ने अपनी पैरवी वाराणसी से लेकर दिल्ली तक शुरू कर दी है।
इनमें कई मंत्री और विधायक अपने परिजनों के लिए टिकट की कवायद में जुटे हैं। वहीं कई पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, व्यापारी नेता, बिल्डर्स, सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख, प्रभावशाली लोग आदि दौड़ में शामिल हैं। इसी प्रकार वार्डों में पार्षद पद के लिए एक-एक वार्ड में 15 से अधिक दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं।
किस पार्टी के नेता ने क्या कहा
भाजपा के निकाय चुनाव संयोजक जगदीश त्रिपाठी ने कहा कि जब तक आरक्षण की सूची नहीं आ जाती, तब तक प्रत्याशी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। संगठन की बैठक में केवल बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
सपा नेता पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने कहा कि पार्टी का पूरा फोकस अधिक से अधिक सीटें हासिल करने पर है। हम सभी को आरक्षण का इंतजार है। कांग्रेस पार्षद दल के नेता सीताराम केसरी ने कहा कि आरक्षण होने के बाद ही प्रत्याशियों के नाम तय होंगे। इसके लिए चुनाव संचालन समिति गठित की गई है।
चुनाव कार्यालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार 15 नवंबर तक शासन से आरक्षण की सूची आने की संभावना है। चार नवंबर तक सभी निकायों से रैपिड सर्वे की रिपोर्ट मांगी गई है।
निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन आज
निकाय चुनाव 2022 के लिए मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन सोमवार को होगा। इसकी तैयारी के लिए रविवार को देर शाम तक वोटर लिस्ट में मतदाताओं की डाटा फीडिंग का कार्य जारी था।
मतदाता सूची में वोटरों की डाटा फीडिंग के लिए सहायक जिला निर्वाचन कार्यालय की टीम लगाई गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची 30 अक्तूबर तक तैयार कर लिए जाने के निर्देश हैं। सोमवार को इस सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद एक नवंबर से सात नवंबर तक दावा-आपत्तियां ली जाएंगी।
