पद की गरिमा बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल जारी करें श्वेतपत्र : रामगोविंद चौधरी

आगे कहा कि ने सपा के जिला प्रवक्ता सुशील कुमार पांडेय 'कान्ह जी' के माध्यम से जारी बयान में कहा है कि महाराष्ट्र में रात के साये में हुई राष्ट्रपति शासन को हटाए जाने की अनुशंसा, मंजूरी और नई सरकार के गठन को लेकर चौक चौराहों और सोशल मीडिया के बीच जो सवाल उठ रहे हैं, वे राज्यपाल पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस पद की गरिमा तार तार न हो, इसलिए सम्पूर्ण घटनाक्रम पर श्वेतपत्र जारी किया जाना आवश्यक है।

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि इसे लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें ये काफी महत्वपूर्ण है कि आपने राष्ट्रपति शासन हटाने की रिपोर्ट किस समय भेजी? राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को किस समय स्वीकार किया? किस समय प्रधानमंत्री को भेजा? इसे लेकर कैबिनेट मीटिंग के निर्देश और सूचना कब जारी हुई? कैबिनेट मीटिंग कब हुई? इसमें कौन—कौन शामिल हुए? कैबिनेट की अनुशंसा राष्ट्रपति के पास किस समय पहुंची? इस संबंध में राष्ट्रपति ने किस समय निर्णय लिया? इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय माननीय राज्यपाल को कब प्राप्त हुआ? 

श्री चौधरी ने कहा कि लोग यह भी जानना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ के लिए निमंत्रण आपने कितने बजकर कितने मिनट पर दिया और वह कितनी देर में राजभवन पहुंच गए? इन लोगों ने सरकार बनाने का दावा किस समय पेश किया ? क्या दावा पेश करने से पहले भी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार आपसे मिले थे? अगर मिले थे तो इसकी विज्ञप्ति राजभवन ने क्यों नहीं जारी की? अगर नहीं मिले थे तो आपने किस आधार पर राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा की जबकि राष्ट्रपति को पिछली चिट्ठी में आपने लिखा था कि किसी दल ने दावा पेश नहीं किया है और फ़्लोर टेस्ट में विधायकों की ख़रीद फ़रोख़्त की संभावना है।