पीएम मोदी की योजना की रफ्तार उनके ही संसदीय क्षेत्र में धीमी, जानिए क्यों

वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईडब्ल्यूएआई(इनलैंड वाटरवेज अथारिटी ऑफ इंडिया)के साथ जलपरिवहन को लेकर लगभग डेढ़ घंटे तक बैठक की थी।

इस दौरान गंगा में 1620 किलोमीटर  लंबे इलाहाबाद से हल्दिया के बीच विकसित किए जा रहे जलमार्ग के अंतर्गत वाराणसी में आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई थी। इसमें कछुआ सेंक्चुअरी और जमीन अधिग्रहण का मुद्दा प्रमुख था।

कछुआ सेंक्चुअरी की समस्या तो काफी हद तक समाप्त हो गई। जबकि बैठक में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा जल्द दूर करने के दावे के बावजूद जिलाधिकारी अभी तक यह मुद्दा नही सुलझा सके हैं। आलम यह है कि यह योजना प्रभावित हो रही है।

बता दें कि राल्हूपुर से जिउनाथपुर को रेल लाइन से जोड़ने के लिए लगभग 30 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। लगभग 22 हेक्टेयर जमीन का ज्यादातर हिस्सा अधिग्रहीत हो चुका है और कुछ प्रक्रिया में है। जबकि एक भूस्वामी का आठ हेक्टेयर का पेंच अभी भी जस का तस अटका हुआ है।

यह जमीन न मिलने की वजह से बिजली की कनेक्टिविटी भी टर्मिनल को नहीं मिल पाई है। जलपरिवहन के क्षेत्रीय निदेशक एके मिश्रा ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वह लगातार प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं।