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Nikay Chunav: आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद तैयारियों में जुटी पार्टियां, क्या होगा अगला कदम ?
Wed, 28 Dec 2022 02:57 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 28 Dec 2022 02:57 PM IST
सार
राजनीतिक दलों के अनुसार वर्तमान आदेश के हिसाब से अब चुनाव अप्रैल तक होने की उम्मीद है। इस लिहाज से पार्टियों को तैयारी का और समय मिलेगा। अधिकतर पार्टियां आदेश को लेकर विधिक राय लेने में जुटी हैं। इसके अनुसार ही वे अगला कदम उठाएंगी।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredनिकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी दलों ने अब नए सिरे से रणनीति बनान शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों के अनुसार वर्तमान आदेश के हिसाब से अब चुनाव अप्रैल तक होने की उम्मीद है। इस लिहाज से पार्टियों को तैयारी का और समय मिलेगा। अधिकतर पार्टियां आदेश को लेकर विधिक राय लेने में जुटी हैं। इसके अनुसार ही वे अगला कदम उठाएंगी।
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फैसले के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। इससे प्रदेश में किसी भी प्रकार का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है। यदि सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव करवाता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।
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सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इस बयान का स्वागत कर न्यायालय का सम्मान करतेे हुए पिछड़ी जाति के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्वाचन की सामान्य प्रक्रिया पूर्ण होगी। आयोग गठित करने का भी स्वागत करते हैं। - जगदीश त्रिपाठी, नगरीय निकाय चुनाव संयोजक, भाजपा
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नगरीय निकाय चुनाव
- फोटो : सोशल मीडिया
हाईकोर्ट ने एक तरीके से सरकार को फटकार लगाई है। पार्टी विधिक राय लेकर अपना अगला कदम उठाएगी। इस पर बड़े स्तर पर मंथन हो रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसके अनुसार चुनाव होना चाहिए। वर्तमान सरकार ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। सरकार अगले पिछड़े को लड़ा रही है। - राघवेंद्र चौबे, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस
पार्टी उच्चतम न्यायालय तक जाने से पीछे नहीं रहेगी। सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकरण में अध्यादेश या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पिछड़े वर्ग का निकाय चुनाव में आरक्षण सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वर्तमान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह सत्ता बचाने के लिए हर षडयंत्र रचेगी। - विष्णु शर्मा, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष सपा
पार्टी वर्तमान आदेश का अध्ययन कर रही है। इस पर विधिक राय लेकर ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल हम लोगों का पूरा जोर संगठन को मजबूत करने पर है ताकि किसी भी परिस्थिति में चुनाव हो तो पार्टी के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। - राजेश भारती, जिलाध्यक्ष बसपा
पार्टी उच्चतम न्यायालय तक जाने से पीछे नहीं रहेगी। सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकरण में अध्यादेश या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पिछड़े वर्ग का निकाय चुनाव में आरक्षण सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वर्तमान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह सत्ता बचाने के लिए हर षडयंत्र रचेगी। - विष्णु शर्मा, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष सपा
पार्टी वर्तमान आदेश का अध्ययन कर रही है। इस पर विधिक राय लेकर ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल हम लोगों का पूरा जोर संगठन को मजबूत करने पर है ताकि किसी भी परिस्थिति में चुनाव हो तो पार्टी के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। - राजेश भारती, जिलाध्यक्ष बसपा
