एनजीटी की फटकार: टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियों से दो सप्ताह के अंदर वसूलें जुर्माना, कछुए के बारे में पूछा

एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए.सेंथिल वेल की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष बुधवार को टेंट सिटी मामले की सुनवाई हुई। 

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राज्य सरकार के वकील भंवर पाल सिंह जादौन ने एनजीटी को बताया कि प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को 13 अगस्त 2024, 22 मई 2025 को पत्र लिखा था। कहा था कि टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जाए। 

इस पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा कि किस कानून के तहत आपके प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग गुजरात सरकार के पर्यावरण विभाग को पत्र लिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू कानून के मुताबिक यहां के जिलाधिकारी को गुजरात, अहमदाबाद के जिलाधिकारी को पत्र लिखना चाहिए। एनजीटी ने अहमदाबाद के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाने के मौखिक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।