2012 से दालमंडी में हो रहा था अवैध निर्माण, वीडीए के अफसर काटते रहे मलाई

वीडीए और पुलिस की कार्रवाई के दौरान चर्चा यह भी थी कि अधिकारी निर्माण के बदले में धन उगाही करते हैँ और जब उच्चाधिकारियों को पता चलता है तो कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। वीडीए के सूत्रों का कहना है कि बिना अनुमति निर्माण की जानकारी होने पर इस भवन को सील कर दिया गया था। सील करने और ध्वस्तीकरण करने के आदेश के बाद भवन स्वामी ने मंडलायुक्त के यहां अपील कर दी।

तब से पूरा प्रकरण मंडलायुक्त के यहां लंबित है। लेकिन इधर वीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से छह साल से निर्माण जारी था। वीडीए के अलावा नगर निगम, आवास-विकास के अफसर भी अवैध निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई।

चौक थाने और दशाश्वमेध जोन के दालमंडी के अलावा हड़हा, चौक, राजाबाजार, कोदई चौकी का सघन इलाका है जहां अवैध निर्माण अब भी चोरी-छिपे जारी है। निर्माण के एवज में मोटी रकम वसूली जाती है और अफसर से लेकर कर्मचारी तक आंखें मूंद लेते हैं।

मामले में  वीडीए उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि दालमंडी इलाके में अवैध निर्माण की शिकायत मिलने और कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही उजागर होने पर भवन सील करने के साथ दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही तीन अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति कर दी गई है। अब तक की जांच कार्यालय के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। इसमें जो भी दोषी होंगे दंडित किए जाएंगे।