अवैध कॉलोनियों के मकड़जाल में बनारस, नहीं चेत रहा जिम्मेदार विभाग, बस काट रहे मलाई

कॉलोनियों के अवैध होने के बावजूद बिजली, पानी और सीवेज के वैध कनेक्शन जारी कर दिए गए। सरकारी रकम से सड़कें बनवा दी गईं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब वीडीए का दावा है कि ये कॉलोनियां अवैध हैं तो वहां बिजली-पानी के वैध कनेक्शन और नगर निगम की ओर से मकान नंबर जारी कैसे कर दिए गए। 

तकरीबन पांच सौ से अधिक अवैध कॉलोनियों से शहर जकड़ चुका है। वहां बुनियादी सुविधाओं के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। शहर के बुनियादी संसाधनों का ढांचा चरमराने की बड़ी वजह ये अवैध कॉलोनियां हैं। वीडीए से बिना ले आउट और नक्शा पास कराए ही कॉलोनियां बनती चली गईं।

जिला प्रशासन से शासन तक के आलाधिकारी हों या मुलाजिम किसी ने कोई रोकटोक की जरूरत नहीं समझी। 1990 के बाद से अब तक किसी भी कॉलोनी का भी लेआउट और नक्शा वीडीए से पास नहीं कराया गया।

इसका खुलासा खुद वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित खरे कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अवैध कॉलोनियों में बिजली और जलकल विभाग ने बिजली, पानी और सीवेज के कनेक्शन किस आधार पर दिए।