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Varanasi News: पांडेयपुर में बनेगा श्रमिकों के लिए पहला लेबर अड्डा, बोर्ड को पत्र भेजने के निर्देश
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राइफल क्लब में सोमवार को अपर जिलाधिकारी (नगर) मनोज कुमार की अध्यक्षता में जिला श्रम बंधु और बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और बाल श्रम उन्मूलन के लिए कई निर्देश जारी किए गए। बैठक में पांडेयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के समीप प्रस्तावित नए लेबर अड्डा निर्माण के लिए बोर्ड को स्मरण पत्र भेजने का निर्देश दिया गया।
डिजिटल लेबर चौक योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख लेबर अड्डों पर बैनर लगाने को कहा गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत पंजीयन कराने के निर्देश मिले। 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन वाले संविदा कर्मचारियों का इस योजना में अनिवार्य रूप से नामांकन कराने को कहा गया। समस्त निर्माण कार्यदायी संस्थाओं को उपकर जमा करने का विवरण श्रम विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया।
बाल श्रम टास्क फोर्स की ओर से हाल में किए गए निरीक्षण पर संतोष व्यक्त किया गया। चिह्नित किशोर श्रमिकों के सेवायोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शहर में बच्चों द्वारा सड़क पर दिखाए जाने वाले करतबों पर पूर्ण रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग, श्रम विभाग और चाइल्ड लाइन की एक संयुक्त समिति गठित करने का भी आदेश जारी हुआ। बैठक में सहायक श्रमायुक्त अविनाश चंद्र तिवारी सहित कई अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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डिजिटल लेबर चौक योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख लेबर अड्डों पर बैनर लगाने को कहा गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत पंजीयन कराने के निर्देश मिले। 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन वाले संविदा कर्मचारियों का इस योजना में अनिवार्य रूप से नामांकन कराने को कहा गया। समस्त निर्माण कार्यदायी संस्थाओं को उपकर जमा करने का विवरण श्रम विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया।
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बाल श्रम टास्क फोर्स की ओर से हाल में किए गए निरीक्षण पर संतोष व्यक्त किया गया। चिह्नित किशोर श्रमिकों के सेवायोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शहर में बच्चों द्वारा सड़क पर दिखाए जाने वाले करतबों पर पूर्ण रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग, श्रम विभाग और चाइल्ड लाइन की एक संयुक्त समिति गठित करने का भी आदेश जारी हुआ। बैठक में सहायक श्रमायुक्त अविनाश चंद्र तिवारी सहित कई अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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