वाराणसीः भ्रष्टाचार में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निलंबित, घूस मांगने के मामले में शासन ने की कार्यवाही
जिला अल्पसंख्यक विभाग के मुख्य वक्फ निरीक्षक सुनील कुमार को 50 हजार रुपये की घूस लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने 28 नवंबर 2018 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सुनील कुमार पैसा लेने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र की निजी गाड़ी से आए थे।
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विस्तार
Add as a preferredजिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र को शासन ने भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया गया है। इनके स्थान पर गाजीपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रभात कुमार को बनारस का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को पदभार ग्रहण कर लिया।
टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए अरबिया के सेक्रेटरी डॉ. नबी जान ने बताया कि शिक्षकों के उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और अनियमित कार्योँ की शिकायत मुख्यमंत्री सहित संबंधित अधिकारियों से की जाती रही है। बता दें कि विभाग के मुख्य वक्फ निरीक्षक सुनील कुमार को 50 हजार रुपये की घूस लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने 28 नवंबर 2018 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
सुनील कुमार पैसा लेने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र की निजी गाड़ी से आए थे। इस कारण भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने रमेश चंद्र को धारा 120-बी के तहत आरोपी माना था। इस मामले की जांच चल रही थी। विधान परिषद में इस मामले को उठाया गया था। इसके बाद शासन से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र को निलंबित कर दिया गया है।
यह है पूरा मामला
पहले कुल धनराशि में 15 फीसद बतौर घूस मांगा गया था, फिर कहा गया कि सभी 12 कर्मचारियों में प्रत्येक के हिस्से से 50 हजार यानी छह लाख रुपये दिया जाए। इसमें 50 हजार रुपये हैदर अली से 28 नवंबर 2018 को विभाग के कर्मचारी सुनील कुमार को देने के लिए कहा गया था। पैसा लेने गए सुनील कुमार को रंगे हाथ टीम ने पकड़ लिया था।
सीडीओ ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का वेतन रोका
सीडीओ मधुसूदन हुल्गी ने वर्चुअली बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें भाग नहीं लेने पर अल्संख्यक कल्याण अधिकारी का एक दिन का वेतन रोका। आराजी लाइन में तीन, चिरईगांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण में लापरवाही पर सीडीपीओ और खंड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया। श्रमिक पंजीयन व प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लापरवाही पर सहायक श्रम आयुक्त को चेतावनी दी। बैठक में लघु सिंचाई, उद्यान, कृषि, मत्स्य, श्रम को लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों के चयन का निर्देश दिया।
डीपीआरओ को सामुदायिक शौचालयों, पंचायत भवन का निर्माण पूरा कराने का निर्देश दिया। पीएम, सीएम आवास योजना का चरणवार कार्ययोजना बनाकर काम करने को कहा। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना , मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभार्थियों का चयन करने, 11 निष्क्रिय दुग्ध समितियों को गठन, जून का दुग्ध संग्रह रूटवार पेश करने को कहा।
कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग के आंकड़े मांगे। तीन माह में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना का लक्ष्य पूरा करने को कहा। सहकारिता से एनपीए का विवरण मांगा। पौधा उठान और जियो टैगिंग का कार्य पूरा कराने और स्थलों का विवरण मांगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व एक जनपद एक उत्पाद की प्रगति बढ़ाने को कहा।
