Varanasi News: राजस्व परिषद के अध्यक्ष बोले, आर्म्स-गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की फाइल अलग बनाएं

राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट के पूरे भवन को देखा। कहा कि 1820 में निर्मित इस भवन के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षण करने के उपाय तलाशें। उन्होंने नकल अनुभाग, अभिलेखागार (माल), खतौनी अभिलेखागार, फौजदारी अभिलेखागार, जिलाधिकारी न्यायालय, एडीएम-प्रशासन न्यायालय, एसएलएओ कार्यालय, कार्यालय भूलेख अधिकारी, शस्त्र कार्यालय, शस्त्रागार, दंडाभिलेखागर रिकार्ड रूम में पंजीकरण रजिस्टर, समस्त तहसीलों के थानेवार रिकार्ड को देखा। 

राइफल क्लब सभागार में सेंट्रल बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। राजस्व प्रक्रिया में उचित सुधार के लिए न्यायिक कार्यों, राजस्व वादों का जल्द निस्तारण कैसे हो इस पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान डीएम के अलावा एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एडीएम प्रशासन विपिन कुमार, एडीएम एफआर वंदिता श्रीवास्तव आदि शामिल रहे।

बड़े बकायेदारों की संपत्तियां जब्त करें
राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. रजनीश दुबे ने कमिश्नरी सभागार में बैठक में कहा कि बड़े बकायेदारों से वसूली में कड़ाई करें और उनकी संपत्तियां जब्त करें। तहसीलवार समीक्षा के दौरान राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने सदर तहसील को 15 जुलाई और राजातालाब तहसील को 15 जून तक टीम बनाकर राजस्व के कार्यों को निपटाने की जिम्मेदारी दी। 

अंश निर्धारण में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने तहसील वार घरौनी रिपोर्ट की प्रगति देखी। जिलाधिकारी ने कहा कि मानचित्र डिजिटाइज़ेशन के सभी 1283 कार्यों को करा लिया गया है। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि कमिश्नरी न्यायालय में पहले 44000 राजस्व वाद लंबित थे। इस समय मात्र 17000 बचे हैं। इनमें पांच वर्ष के ऊपर के केसों को प्रमुखता के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है।