कांग्रेस ने पूंजीपतियों को दी किसानों की जमीन

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने जमीन अधिग्रहण के मसले पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि नया कानून पूंजीपतियों के हित वाला और किसान विरोधी है। जबकि कांग्रेस राज में तैयार मसौदा किसानों को उजाड़ने वाला था। कहा कि हमारी सरकार ने उस कानून में 13 संशोधन कर अध्यादेश समाप्त होने के बाद उसका नोटिफि केशन जारी किया। नायडू यहीं नहीं रुके, कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी देश को पीछे धकेला। आज विपक्ष है तो देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने नहीं दे रही है। कहा कि विकास के लिए जमीन चाहिए। नया एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन चाहिए। रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीन चाहिए। यह सब हवा में नहीं बनेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण करना ही होगा। 

बिहार में ‘थ्री सी’ और ‘थ्री डी’ के बीच मुकाबला
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त गरीबी उन्मूलन एवं संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि बिहार में थ्री सी (कास्ट, करप्शन और कम्युनलिज्म) और थ्री डी (डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट) के बीच मुकाबला है। स्वाभिमान तो महागठबंधन का केवल नारा है, बिहार का अपमान उसका इरादा है। कहा कि स्वाभिमान रैली से जनाभिमान (जनादेश) नहीं मिलने वाला। बिहार में अबकी परिवर्तन होकर रहेगा। लालू और नीतीश पर निशाना साधते हुए नायडू ने कहा कि जिनका जन्म कांग्रेस विरोध के साथ हुआ, अब वे लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं।

राज्य सरकार के सहयोग के बिना नहीं होगा विकास
संसदीय कार्यमंत्री नायडू ने कहा कि बिना राज्य सरकार के सहयोग के विकास के कार्यों को गति नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार खुद इस मामले में पहल करेगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अटकी केंद्रीय योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए वह खुद सीएम अखिलेश यादव से बात करेंगे। कहा कि, उम्मीद करता हूं कि युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए केंद्रीय योजनाओं में दिलचस्पी लेंगे और रुकावटों को दूर कराएंगे।
कांग्रेस अपनी हार मानने को तैयार नहीं

नायडू ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही है। केवल विरोध की मानसिकता से काम कर रही है। पहले दिन से ही कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है संसद चलने नहीं देना। पीएम और स्पीकर को गाली देना, अपमानित करना। कहा कि हम तो ललित मोदी प्रकरण पर भी संसद में बहस को तैयार थे, मगर विपक्ष को चर्चा नहीं सुषमा स्वराज का इस्तीफा चाहिए। उन्होंने जीएसटी बिल की चर्चा करते हुए इसे देश के विकास के लिए जरूरी बताया और कहा कि जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा कराई जाएगी और इस बिल को पास कराया जाएगा।