मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से की वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा, 14 प्रोजेक्ट इसी माह होंगे पूरे
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से वाराणसी में 10 करोड़ रुपये से अधिक की चल रही विकास परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। इस मौके पर वाराणसी स्थित आयुक्त सभागार में कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा समेत विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को विकास कार्यों की स्थिति के बारे में अवगत कराया। मुख्य सचिव ने सभी कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि 50 परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें 14 प्रोजेक्ट इसी माह पूर्ण हो जाएंगे।
बता दें कि वाराणसी में 10 करोड़ से ऊपर की 53 परियोजनाएं चल रही हैं। इनकी आनुमानित लागत 7000 करोड़ रुपये है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि तीन परियोजनाओं को छोड़कर शेष 50 परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है। कमिश्नर ने बिंदुवार परियोजनाओं की स्थिति रखी।
बड़ी परियोजनाओं में एनएचएआई के चार बड़े प्रोजेक्ट हैं। एनएचएआई के इन प्रोजेक्ट में वाराणसी रिंग रोड फेज-2 के पैकेज 1 व 2 हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग-233, 56 और 29 के चौड़ीकरण का कार्य हैं। सेतु निगम के लहरतारा-फुलवरिया प्रोजेक्ट, कोनिया घाट पुल आदि परियोजना में शामिल हैं।
काशी के वार्डों और घाटों का सुंदरीकरण
परियोजनाओं में काशी के वार्डों और घाटों का सुंदरीकरण भी शामिल है। कज्जाकपुरा आरओबी मार्च, 2022 में पूर्ण होगा। वहीं 14 प्रोजेक्ट इसी माह पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद जून 2021 तक अन्य 15 प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने समयसीमा में सभी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। तहसील पिंडरा के ऊंदी में इको पार्क एवं वाटर लैंड के 19.66 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार कर लिया गया है।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट पंचकोशी परिक्रमा एवं बीच में पड़ने वाले पांच पड़ाव स्थलों के सुंदरीकरण के लिए तैयार किया गया है। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा समेत आवास विकास निर्माण इकाई, विद्युत, गंगा प्रदूषण इकाई, सिंचाई, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, एनएचएआई, सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल निगम, सीएनडीएस, यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन आदि कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारी मौजूद थे।
