Varanasi News: सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव

दरअसल, वर्ष 1998 में जब मंगलेश दूबे ने वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया तब एक वर्ष की ट्रेनिंग की बाध्यता थी। अब ट्रेनिंग की बाध्यता सुप्रीमकोर्ट ने समाप्त कर दी है। यूपी बार काउंसिल ने कहा कि अधिवक्ता की वरिष्ठता जिस दिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया, उसी दिन से मानी जाएगी। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि इस आपत्ति पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया गया है। अध्यक्ष पद पर चार प्रत्याशी हैं। अब इस आवेदन के निस्तारण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मंगलेश दूबे का नामांकन रद्द होगा या चुनाव लड़ने योग्य होंगे।




कचहरी परिसर से होर्डिंग, बैनर नहीं हटे तो काउंसिल लेगा एक्शन
वाराणसी। सेंट्रल बार चुनाव के लिए एल्डर्स कमेटी की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें परिसर से होर्डिंग व पोस्टर नहीं हटाए जाने पर नाराजगी जताई गई। इससे दूसरे दिन भी नामांकन की फाइनल सूची जारी नहीं की गई। एल्डर्स कमेटी ने चेताया कि होर्डिंग पोस्टर नहीं हटे तो वीडियोग्राफी कराकर बार काउंसिल को भेजा जाएगा। इसके तहत नामांकन रद्द भी कर दिया जाएगा। बनारस में सेंट्रल बार चुनाव की एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राधेलाल श्रीवास्तव ने पहले ही पोस्टर बैनर हटाने और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन करने को कहा था, ऐसा न करने पर नामांकन रद्द करने की चेतावनी दी थी। एल्डर्स कमेटी के सख्त रुख के बाद प्रत्याशी व समर्थक पोस्टर बैनर हटाने के अभियान में तेजी से जुट गए हैं।

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