पड़ाव चौराहे का 500 मीटर तक होगा विस्तार

वीडीए वीसी पुलकित खरे ने बताया कि पड़ाव चौराहे से रामनगर जाने वाला एनएच-7 और राजघाट से मुगलसराय एनएच-2 पड़ाव चौराहे से होकर जाता है। इससे यहां जाम की समस्या ज्यादा है। चौराहे पर पहले से तैयार किए गए संभावित मानचित्र को आर्किटेक्ट ने अधिकारियों के सामने रखा। इसके बाद फिर से चौराहे का सर्वे कराने का निर्देश दिया। वीडीए वीसी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन एके भदौरिया को एनओसी लेने के लिए निर्देशित किया गया है।

डेवलपर्स की तलाश में दबिश
नियामताबाद (चंदौली)। वीडीए की अनुमति के बगैर प्लाटिंग करके कालोनियां बसा रहे डेवलपर्स की तलाश में अलीनगर पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन अभी तक एक भी डेवलपर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता बीएन सिंह और चंद्रभानु ने बुधवार को अलीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बीते शनिवार की शाम वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित खरे के निर्देश पर वीडीए के अधिकारियों ने वाराणसी और चंदौली पुलिस के साथ मिलकर किसानों की जमीन को खरीदकर अवैध कालोनियां बसा रहे डेवलपर्स के खिलाफ अभियान चलाकर 14 डेवलपर्स पर कार्यवाही की गई थी जिसमें सात डेवलपर्स वाराणसी और सात चंदौली जिले के पीयूष सिंह, रविशंकर सिंह, अजीत सिंह, रजनीश सिंह, दीपक सिंह, रमेश पांडेय और राजेंद्र पांडेय हैं। डेवलपर्स के नाम पता चलने के बाद वीडीए ने सात डेवलपर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर त्रिपुरारी पांडेय ने बताया कि अलीनगर पुलिस डेवलपर्स के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है लेकिन अभी तक एक भी डेवलपर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है।

सिकरौल, शिवपुर और सारनाथ वार्ड में नक्शे के लिए कैंप आज से
जनता की सहूलियत के लिए वीडीए ‘सरलीकृत मानचित्र स्वीकृति कैंप’ शुक्रवार से लगाने जा रहा है। पहले चरण में वरुणापार इलाके के सिकरौल, शिवपुर और सारनाथ वार्ड में लगेगा। पहला चौपाल कैंप 21 से 23 जुलाई तक सुबह 10 बजे से लैंडमार्क टावर लालपुर फेस-1 में लगाया जाएगा। कैंप में आवासीय और व्यावसायिक नवीन मानचित्रों की स्वीकृति के अलावा शमन शुल्क का निर्धारण और जमा करने की सुविधा मिलेगी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित खरे ने बताया कि इसे जल्द दूसरे वार्डों में भी शुरू किया जाएगा। कैंप में वीडीए के सभी अनुभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहेंगे। मानचित्र स्वीकृति, मानचित्र शुल्क और शमन शुल्क गणना तथा तत्काल मौका-मुआयना सहित अन्य संबंधित प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।