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मिट गईं दूरियां, वषोऱं् बाद एक हुए दंपती

Mon, 23 Apr 2018 01:12 AM IST
Updated Mon, 23 Apr 2018 01:12 AM IST
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मिट गईं दूरियां, वषोऱं् बाद एक हुए दंपती
ज्ञानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्र के 1103 मामलों का निस्तारण किया गया। आपराधिक मामलों में 51 हजार 445 अर्थदंड तो स्टैंप मामले में 44 हजार की वसूली हुई। मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामलों में 15 लाख 437 मृतकों को क्षतिपूर्ति दी गई। बैंक के प्री लिटिगेशन के मामलों में एक करोड़ 53 लाख समझौता राशि तय की गई।
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जिला जज अनिल कुमार गुप्ता ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 16 मामलों में 10 लाख 75 हजार और आर्विटेशन का एक वाद निस्तारित किया। अपर जिला जज प्रथम प्रभाकर राव ने मोटर दुर्घटना के दो वाद में तीन लाख 43 हजार, अपर जिला जज द्वितीय अशोक कुमार दूबे ने मोटर दुर्घटना का एक वाद, अपर जिला जज तृतीय संजीव कुमार ने आपराधिक के एक और विद्युत के चार मामलों में 2500 अर्थदंड आरोपित किया साथ ही एक लाख 25 हजार प्रतिकर दिलाया। न्यायाधीश परिवार अंगद प्रसाद ने वैवाहिक के 24 वाद, अपर जिला जज त्वतिर मृदुल कुमार मिश्र ने आपराधिक के एक मामले में पांच सौ अर्थदंड आरोपित किया। अपर जिला जज त्वरित सत्यवान सिंह ने सिविल के तीन वाद, सीजेएम कमलकांत श्रीवास्तव ने आपराधिक के 211 मामले में 29 हजार 325 अर्थदंड, सिविल जज सीनियर डिवीजन चंद्रमोहन मिश्र व्यवहारिक वाद के 13 मामलों का निस्तारण किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्णिमा सागर ने आपराधिक के 119 मामलों में 8450 अर्थदंड और एनआईए के तीन मामले निस्तारित किए। जेएम प्रथम पवन कुमार सिंह ने आपराधिक के 80 मामले, जेएम द्वितीय प्रभाष कुमार ने आपराधिक के 17, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अशोक कुमार यादव ने दीवानी के दो मामलों का निस्तारण किया। सहायक आयुक्त स्टैंप ने एक वाद में 44 हजार अर्थदंड वसूला। एसडीएम ज्ञानपुर ने आपराधिक के 128, भदोही ने 82 और औराई ने 177 मामले निस्तारित किए। तहसीलदार ज्ञानपुर ने राजस्व के 14, औराई ने 12 और भदोही ने 25 मामलों का निस्तारण किया। निस्तारित वादों से 1300 लोग लाभान्वित हुए। इसी तरह बैंक के एनपीए खातों के बैंक लोन रिकवरी के मामले प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित हुए। अपर जिला जज तृतीय और चंद्रमोहन मिश्र ने बैंक के 148 मामलों का निस्तारण करते हुए एक करोड़ 53 लाख समझौता राशि तय की।
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