यूपीपीएससी भर्ती जांच: पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव से भी होगी पूछताछ, पुख्ता तैयारी कर रही सीबीआई

अनिल यादव अप्रैल 2013 से सितंबर 2015 तक आयोग के अध्यक्ष रहे। उनके ज्यादातर फैसले विवादित रहे और प्रतियोगियों के बड़े आंदोलनों की वजह भी बने। सीबीआई को शिकायत मिली है कि इनमें सबसे विवादित फैसला त्रिस्तरीय आरक्षण था, जिसे पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2011 के आयोजित होने के बाद लागू किया गया था।

मुख्य परीक्षा में त्रिस्तरीय आरक्षण के विरोध में प्रतियोगियों ने न्यायालय की शरण ली थी और इसके बाद आयोग को त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को निरस्त करते हुए मुख्य परीक्षा का परिणाम दोबारा जारी करना पड़ा था। दोबारा जारी परिणाम में 176 सफल अभ्यर्थी बाहर हो गए थे और मेरिट से बाहर 151 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। हालांकि, इन 151 अभ्यर्थियों में से किसी का अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ था।