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जनता कर्फ्यू को दें समर्थन, मानव जाति का होगा कल्याण : डीएम

Sat, 21 Mar 2020 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Mar 2020 11:18 PM IST
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Support the public curfew, mankind will be welfare: DM
शहर के बड़ा चौराहा पर जनता कर्फ्यू के लिए दुकानदारों से अपील करते डभ्एम रवींद्र कुमार व एसपी विक् - फोटो : UNNAO
उन्नाव। कोरोना वायरस को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 14 घंटे के जनता द्वारा जनता कर्फ्यू की अपील को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन सड़कों पर उतरा। डीएम व एसपी ने लोगों के साथ व्यापारियों से मुलाकात की और जनता कर्फ्यू के लिए समर्थन मांगा।
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डीएम रवींद्र कुमार व एसपी विक्रांतवीर ने शनिवार को बड़े व छोटे चौराहे पर जाकर आम जनता व व्यापारियों से बात की। उन्हें कोरोना वायरस के प्रकोप व बचाव की जानकारी दी। साथ ही रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक होने वाले जनता कर्फ्यू को समर्थन देने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग इसमें सहयोग करें क्योंकि जनता कर्फ्यू से ही मानव जाति का कल्याण होगा। डीएम ने सभी से अनुरोध किया कि रविवार को 14 घंटे तक घरों के अंदर रहें। इससे कोरोना वायरस को समाप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए दुकानों में सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को कहा। जो भी लोग दुकान आएं उनके हाथ धुलवाने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी जाए। क्योंकि जागरुकता व सतर्कता ही कोरोना से बचाव हो सकता है। उधर, सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पूरे शहर में घूमकर लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान का समर्थन करने की अपील की। इस दौरान विधायक ने लोगों को कर्फ्यू को लेकर पंफलेट भी वितरित किए।
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जनता कर्फ्यू का पेट्रोलपंप संचालकों ने भी समर्थन किया है। इसके लिए रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पेट्रोलपंप बंद रखेंगे। हालांकि संचालकों ने आपातकालीन स्थिति में प्रशासन, मरीजों व एंबुलेंस आदि को तेल उपलब्ध कराने की बात कही है।
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दिहाड़ी मजदूरों के खातों में 1 हजार रुपये भेजने के इरादे से शासन ने जिला प्रशासन से मजदूरों के बैंक व आधार की जानकारी मांगी है। इसके लिए श्रम विभाग मजदूरों की डिटेल तैयार करने में जुट गया है। सहायक श्रमायुक्त हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि विभाग में 75 हजार मजदूर पंजीकृत हैं। इसमें से गतिशील पंजीकृत मजदूर केवल 15 हजार ही हैं। डीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर मजदूरों का डेटा तैयार कराया जा रहा है।
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