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Unnao News: खाद्यान्न वितरण में कमीशन और भाड़ा न मिलने पर जताया रोष
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समस्याओं का निराकरण न होने पर
फतेहपुर चौरासी। कस्बे में क्षेत्रीय कोटेदारों ने बैठक कर लंबे समय से राशन वितरण में कमीशन व भाड़ा न मिलने की समस्या पर चर्चा की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो पांच जनवरी से क्षेत्र के सभी कोटेदार राशन वितरण बंद कर देंगे।
उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष राजमंगल सिंह ने बैठक में कहा कि मार्च 2022 से जुलाई तक पांच महीने के नियमित खाद्यान्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नि:शुल्क मार्च से अक्तूबर तक आठ माह का कमीशन व सितंबर 2008 से दिसंबर 2022 तक 14 साल का एमडीएम भाड़ा और पल्लेदारी का भुगतान आज तक नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री, खाद्य सचिव, डीएम व जिलापूर्ति अधिकारी से बार बार मांग जा चुकी है लेकिन आजतक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिवप्रसाद पांडेय, विनोद शुक्ला, वीरेंद्र सिंह, विजयपाल, मिया खां आदि कोटेदारों ने कहा कि नवंबर 2020 में खाद्यान्न का पैसा जमा करने के बाद उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण कराया गया। वहीं कोटेदार की जमा धनराशि आज तक वापस नहीं हुई। कोटेदारों की दुकान पर खाद्यान्न पहुंचाने की योजना पर कोटेदारों ने कहा कि 40 फीसदी छोटी गाड़ी के प्रयोग का प्रावधान है।
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ठेकेदार मनमानी करते हुए बड़ी गाडिय़ों का ही प्रयोग करते हैं। जिससे 50 फीसदी कोटेदारों का राशन दुकान तक नहीं पहुंच पाता है। और उन्हें अलग से भाड़ा खर्च करना पड़ता है। सभी कोटेदारों ने कहा कि यदि चार जनवरी तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो ब्लॉक में कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा।
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फतेहपुर चौरासी। कस्बे में क्षेत्रीय कोटेदारों ने बैठक कर लंबे समय से राशन वितरण में कमीशन व भाड़ा न मिलने की समस्या पर चर्चा की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो पांच जनवरी से क्षेत्र के सभी कोटेदार राशन वितरण बंद कर देंगे।
उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष राजमंगल सिंह ने बैठक में कहा कि मार्च 2022 से जुलाई तक पांच महीने के नियमित खाद्यान्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नि:शुल्क मार्च से अक्तूबर तक आठ माह का कमीशन व सितंबर 2008 से दिसंबर 2022 तक 14 साल का एमडीएम भाड़ा और पल्लेदारी का भुगतान आज तक नहीं हुआ है।
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उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री, खाद्य सचिव, डीएम व जिलापूर्ति अधिकारी से बार बार मांग जा चुकी है लेकिन आजतक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिवप्रसाद पांडेय, विनोद शुक्ला, वीरेंद्र सिंह, विजयपाल, मिया खां आदि कोटेदारों ने कहा कि नवंबर 2020 में खाद्यान्न का पैसा जमा करने के बाद उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण कराया गया। वहीं कोटेदार की जमा धनराशि आज तक वापस नहीं हुई। कोटेदारों की दुकान पर खाद्यान्न पहुंचाने की योजना पर कोटेदारों ने कहा कि 40 फीसदी छोटी गाड़ी के प्रयोग का प्रावधान है।
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ठेकेदार मनमानी करते हुए बड़ी गाडिय़ों का ही प्रयोग करते हैं। जिससे 50 फीसदी कोटेदारों का राशन दुकान तक नहीं पहुंच पाता है। और उन्हें अलग से भाड़ा खर्च करना पड़ता है। सभी कोटेदारों ने कहा कि यदि चार जनवरी तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो ब्लॉक में कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा।