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आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा छोटा सिलेंडर और चूल्हा
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
Updated Tue, 17 Feb 2015 12:06 AM IST
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उन्नाव। अब हर आंगनबाड़ी केंद्र पर छोटा सिलेंडर व चूल्हा मिलेगा। इसके लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 1000 रुपये की धनराशि जारी की गई है। वहीं कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को साड़ी खरीदने के लिए प्रत्येक को 625 रुपये की धनराशि दी गई है। यह जानकारी कलेक्ट्रेट में आयोजित समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की बैठक में दी गई।
बैठक में मौजूद पुरवा विधायक उदयराज यादव ने प्रस्ताव रखा कि नगर पंचायतों में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं। इस पर बताया गया कि 233 नए आंगनबाड़ी केंद्र नगर पंचायतों में खोलने की डिमांड भेजी गई है। जानकारी दी गई कि जिले में 850 आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद रिक्त हैं।
सीडीओ नेहा शर्मा ने कहा कि केंद्रों में शौचालय और पानी की समुचित व्यवस्था रखी जाए। नए आंगनबाड़ी केंद्र सांसद/विधायक निधि से बनवाने के लिए भी सदन में प्रस्ताव रखा गया।
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बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से प्रति सप्ताह शनिवार व बुधवार को स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर का आयोजन ग्रामसभाओं में किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वह अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए सभी 124 ग्राम पंचायतों की सूची ले लें। जहां पर कोटे की दुकानें रिक्त हों उनके चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए।
कुपोषण वाले परिवारों के राशनकार्ड यदि न बने हो तो प्राथमिकता के आधार पर बनवा दिए जाएं। सीडीओ ने निर्देश दिए कि इन गांवों के स्कूलों में कल्चरल गतिविधियों में पोषण मिशन से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया जाए। यदि फ्लोराइडयुक्त पानी है तो इसके लिए भी निषेध योजना बनाई जाए। सीडीओ ने राज्य पोषण मिशन के कार्यों के अभिलेखीकरण सही ढंग से करने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी शीरीं मसूद ने किया। इस मौके पर सांसद के प्रतिनिधि, संजय शुक्ला समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक में मौजूद पुरवा विधायक उदयराज यादव ने प्रस्ताव रखा कि नगर पंचायतों में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं। इस पर बताया गया कि 233 नए आंगनबाड़ी केंद्र नगर पंचायतों में खोलने की डिमांड भेजी गई है। जानकारी दी गई कि जिले में 850 आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद रिक्त हैं।
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सीडीओ नेहा शर्मा ने कहा कि केंद्रों में शौचालय और पानी की समुचित व्यवस्था रखी जाए। नए आंगनबाड़ी केंद्र सांसद/विधायक निधि से बनवाने के लिए भी सदन में प्रस्ताव रखा गया।
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बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से प्रति सप्ताह शनिवार व बुधवार को स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर का आयोजन ग्रामसभाओं में किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वह अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए सभी 124 ग्राम पंचायतों की सूची ले लें। जहां पर कोटे की दुकानें रिक्त हों उनके चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए।
कुपोषण वाले परिवारों के राशनकार्ड यदि न बने हो तो प्राथमिकता के आधार पर बनवा दिए जाएं। सीडीओ ने निर्देश दिए कि इन गांवों के स्कूलों में कल्चरल गतिविधियों में पोषण मिशन से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया जाए। यदि फ्लोराइडयुक्त पानी है तो इसके लिए भी निषेध योजना बनाई जाए। सीडीओ ने राज्य पोषण मिशन के कार्यों के अभिलेखीकरण सही ढंग से करने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी शीरीं मसूद ने किया। इस मौके पर सांसद के प्रतिनिधि, संजय शुक्ला समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।