संयुक्त आयुक्त ने सहकारी बैंकों के प्रबंधकों के साथ की बैठक

संयुक्त आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों की शासन की मंशानुसार मदद की जाए। किसानों को अल्पकालीन ऋण का एक साल में भुगतान करना होता है। यदि किसान भुगतान नहीं करता है तो उसे नगद व उर्वरक नहीं मिल पाता है। इसके मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित होने के बाद किसानों को लोन की पूरी धनराशि एक साथ नहीं देनी होगी, बल्कि उसे पांच साल में बराबर-बराबर अदा करना होगा। इस दौरान उसे सीजन में नगद व उर्वरक मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी।  

वेतन भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने के कारण कलमबंद हड़ताल पर चले रहे सचिवों की मांगे ज्वाइंट कमिश्नर ने मान ली। यूनियन के पदाधिकारियों से संयुक्त आयुक्त ने वार्ता की। बैठक में सहायक निबंधक उन्नाव आरएस सेंगर आदि रहे।